केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होण्याची वाट पाहणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन अर्थतज्ञ अहवाल (Economist Report) समोर आला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या वेतन आणि निवृत्ती वेतनात (Salary and Pension) मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. फिटमेंट फॅक्टर आणि महागाई भत्ता (DA) बाबतचे मोठे अपडेट्स खालीलप्रमाणे:
आठवा वेतन आयोग: लागू होण्याची संभाव्य तारीख
कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजने (Kotak Institutional Equities) प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, ८वा वेतन आयोग कधी लागू होऊ शकतो याची अंदाजित वेळ निश्चित झाली आहे.
- लागू होण्याची शक्यता: २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला.
- अध्यक्षांची नियुक्ती: आयोगाच्या अटी व नियम निश्चित करण्याचे काम सुरू असले तरी, शासनाकडून लवकरच आयोगाच्या अध्यक्षांची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे.
पगारात मोठी वाढ अपेक्षित
हा आयोग लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (Sarkari Karmachari) पगारात मोठी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. या वाढीचा थेट संबंध महागाई आणि आर्थिक परिस्थितीशी जोडलेला आहे.
या अहवालानुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात (Basic Pay) तब्बल ३० ते ३४ टक्क्यांची थेट वाढ अपेक्षित आहे. या आयोगाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, सध्याचा किमान मूळ पगार ₹१८,००० वरून वाढून थेट ₹३०,००० पर्यंत जाऊ शकतो.
याशिवाय, फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) सुमारे १.८ पर्यंत राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात एकूण १३ टक्के फायदा होईल. याचा अर्थ, कर्मचाऱ्यांच्या खिशात मोठी रक्कम येणार हे निश्चित!
अर्थव्यवस्थेवर आणि गुंतवणुकीवर परिणाम
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास केवळ कर्मचाऱ्यांचेच नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर (Economy) आणि गुंतवणुकीवर (Investment) सुद्धा मोठा परिणाम दिसून येईल.
- सरकारी तिजोरीवर भार: सरकारवर सुमारे २.४ ते ३.२ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो.
- जीडीपी (GDP) परिणाम: देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर (जीडीपी) ०.६ ते ०.८ टक्क्यांनी परिणाम जाणवेल.
- मागणी वाढ: पगारात वाढ झाल्यामुळे लोकांची खर्च करण्याची क्षमता (Purchasing Power) वाढेल. परिणामी, ऑटोमोबाइल (Automobile), ग्राहक उत्पादने (Consumer Goods) आणि इतर उपभोग्य वस्तूंच्या मागणीत मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
- गुंतवणूक आणि बचत: पगार वाढल्याने बचत (Bachat) आणि गुंतवणुकीत (Guntavnuk) वाढ होईल. विशेषत: शेअर बाजार (Share Bazaar), इक्विटी (Equity) आणि बँक ठेवी (Bank Deposits) यांसारख्या पर्यायांमध्ये १ ते १.५ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक दिसून येऊ शकते.
या वेतन आयोगाचा सर्वाधिक फायदा ‘ग्रेड सी’ (Grade C) मधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार असून, एकूण ३३ लाखाहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळेल. आर्थिक स्थिरता (Aarthik Sthirta) आणि संपत्ती वाढीसाठी (Sampatti Vadh) हा आयोग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
टीप: वरील आकडेवारी आणि तारखा कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालावर आधारित असून, याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच घेईल. सरकारी निर्णय (Shasan Nirnay) येताच अधिकृत माहिती दिली जाईल.
