नोकरदार आणि शेतकरी : वाढती आर्थिक दरी सामाजिक चिंता वाढवणारी. नोकरदारांच्या चेहऱ्यावर हसू, तर शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात आसू.

सूर्यकांत जोशी कुडाळ 9421214450
आज भारताच्या सामाजिक-आर्थिक रचनेत सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे शेतकरी आणि नोकरदार यांच्यातील वाढती आर्थिक दरी. शेतीप्रधान देश असूनही शेतकऱ्याला आपला उदरनिर्वाह करणे कठीण जाते, तर नोकरदार वर्ग स्थिर पगार, सुविधा आणि सुरक्षिततेमुळे सुखवस्तू मानला जातो. या तफावतीने ग्रामीण-शहरी संतुलन ढासळले आहे. ग्रामीण भागातील 25 ते 40 वयोगटातील अविवाहित मुलांची संख्या सामाजिक चिंता वाढवणारी.

शेतकऱ्यांची अवस्था

शेती हा व्यवसाय नशिबावर अधिक आणि धोरणांवर कमी अवलंबून राहिला आहे. पिकाचा खर्च वाढत असताना भाव मात्र घसरलेला दिसतो. कर्ज, हवामानाचा लहरीपणा आणि हमीभावाचा अभाव यामुळे शेतकरी हताश होतो. परिणाम असा की, एका नोकरदाराच्या महिन्याच्या पगाराएवढे उत्पन्न शेतकऱ्याला वर्षभराच्या मेहनतीनंतरही मिळत नाही.

नोकरदारांचे स्थैर्य

दुसरीकडे नोकरदार वर्गाला नियमित पगार, भत्ते, निवृत्तीवेतन, आरोग्यविमा आणि अन्य सुविधा उपलब्ध असतात. बँकांकडून त्यांना कर्ज सहज मिळते, मुलांचे शिक्षण आणि घराच्या गरजा पूर्ण करणे शक्य होते. त्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात स्थैर्य व प्रतिष्ठा टिकून राहते.

वाढती दरी आणि तिचे परिणाम

या तफावतीमुळे समाजात दोन स्पष्ट गट तयार झाले आहेत –

एकीकडे स्थिर व सुरक्षित नोकरदार वर्ग, तर दुसरीकडे अस्थिर, असुरक्षित आणि रोज संघर्ष करणारा शेतकरी वर्ग.

ही दरी इतकी वाढली आहे की, ग्रामीण भागातील तरुण शेतीकडे पाठ फिरवून शहरांकडे धाव घेत आहेत. परिणामी, शेतीचे महत्त्व कमी होत चालले आहे, आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेलाही धोका निर्माण होतो आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात राहून प्रामाणिकपणे व सचोटीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मुलाचे लग्न ठरवताना त्याचे पालक अक्षरशः मेटाकुटीला येत आहेत.

उपाययोजना – फक्त घोषणांनी नाही तर कृतीने

सरकारकडून हमीभाव, कर्जमाफी, विमा योजना, अनुदान यासारख्या उपाययोजना केल्या जातात; पण त्या अनेकदा कागदावरच मर्यादित राहतात. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात खरा बदल घडवायचा असेल तर –

थेट बाजारपेठेत विक्रीची संधी, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शिक्षण व आरोग्य सुविधा यावर भर द्यावा लागेल.


समाजाची जबाबदारी

हा प्रश्न फक्त सरकारपुरता मर्यादित नाही. समाजानेही शेतकऱ्याच्या श्रमाचे महत्त्व ओळखले पाहिजे. कारण शेतकरी नसेल तर नोकरदाराला पोटभर जेवणही मिळणार नाही.शेतकरी आणि नोकरदार यांच्यातील आर्थिक दरी ही आकडेवारीतील तफावत नसून सामाजिक असमतोल आहे. जर ही दरी मिटवण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यातील पिढ्यांना एका विकृत आणि असंतुलित समाजाचे ओझे वाहावे लागेल.

नोकरदार आणि शेतकरी यांच्या उत्पन्नात निर्माण होत असलेल्या दरीमुळे सामाजिक स्वास्थ्यावर परिणाम होत आहे. नोकर दाराला दरमहा मिळणारे निश्चित वेतन त्यामध्ये दरवर्षी हमखास व अपेक्षित प्रमाणात होणारी पगार वाढ यामुळे नोकरी हे शंभर टक्के भरवशाचे व सुरक्षित असे साधन मानले जात आहे तर दुसरीकडे शेती उत्पन्नामध्ये येणाऱ्या नैसर्गिक अडचणी व आपत्ती त्याचबरोबर उत्पादित मालाला मिळणाऱ्या दराची अनिश्चितता त्यामुळे शेती व्यवसाय अनिश्चित आणि असुरक्षित होत आहे. नोकरदार आणि शेतकरी शेतमजूर यांच्यामध्ये निर्माण होत असणारी आर्थिक दरी हा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय बनला आहे 

“पगारवाढ सरकारी बाबूंची … पण शेतकऱ्याच्या शेतीमालाचे भाव कुठे?” शेतीमालाच्या दराच्या चढउताराने अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकलेला शेती व्यवसाय म्हणजे जुगार मटका ठरत आहे का? त्यातच नैसर्गिक आसमानी संकट कोसळले तर बळीराजाला वाली कोण? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
          गेल्या दहा वर्षांत भारतात सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात मोठे बदल घडले. शासनव्यवस्थेत पारदर्शकतेची मागणी, वेतनवाढीची लाट, रोजगाराच्या नव्या संधी यामुळे शहरी मध्यमवर्ग व नोकरदार वर्गाचे जीवनमान उंचावले. खासदार-आमदारांचे मानधन, भत्ते, सवलती तब्बल 2 ते 5 पट वाढले. सरकारी व निमसरकारी नोकरदारांना सातव्या वेतन आयोगामुळे ३० ते ५० टक्के वेतनवाढ मिळाली.पण, या सर्वांच्या तुलनेत भारतीय शेतकरी मात्र जसाच्या तसा राहिला नाही, तर अधिकच अडचणीत गेला. देशाचा अन्नदाता असूनही त्याच्या घामाला योग्य किंमत मिळाली नाही.

शेतमालाच्या दरांची वस्तुस्थिती

दुधाचे दर : २०१५ मध्ये लिटर दूध २५-२७ रुपये होते. आज सरासरी ३०-३२ रुपये मिळतात. म्हणजे दहा वर्षांत वाढ फक्त ५-७ रुपये. दरम्यान उत्पादन खर्चात जवळपास ५०% वाढ झाली आहे.

ऊसाचे दर : २०१५ मध्ये २२००-२५०० रुपये टन, आता ३२००-३५०० रुपये. पण खतं, मजुरी, वाहतूक, पाणी या खर्चात दुपटीने वाढ झाल्याने शेतकऱ्याच्या हातात नफा शून्य.

धान्य, कडधान्य, तेलबिया : सरकार हमीभाव जाहीर करते, पण बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी असतो. परिणामी शेतकरी तोट्यात विकतो.

भाजीपाला : कांदा २-३ रुपये किलो, टोमॅटो शेतात कुजवावा लागतो, अशी परिस्थिती वारंवार निर्माण होते. भावाचा स्थैर्य शेतकऱ्याच्या जीवनाशी सतत खेळ करत राहतो.


हीच खरी शोकांतिका आहे. शेतकऱ्याचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना त्याचे उत्पन्न स्थिर आहे, किंबहुना कमी होत आहे.

खर्च व उत्पन्नातील दरी

गेल्या दशकात खतं, बियाणं, कीडनाशकं, औषधं, डिझेल, वीज, पाणी, मजुरी या सर्वांचा खर्च ५० ते १०० टक्क्यांनी वाढला आहे. पावसाचे अनियमित चक्र, हवामान बदलाचे दुष्परिणाम, सिंचनाच्या मर्यादा यामुळे उत्पादनातही अनिश्चितता वाढली.

नोकरदार वर्गासाठी “महागाई भत्ता” या उपाययोजनेमुळे वेतनवाढ स्वयंचलित होते. लोकप्रतिनिधींना पगारवाढीबरोबर गृहनिर्माण, प्रवास, आरोग्य, सुरक्षा यांसारख्या अतिरिक्त सुविधा मिळतात. मात्र, शेतकऱ्यासाठी महागाई म्हणजे केवळ खर्चवाढ. उत्पन्नवाढीसाठी ना स्वयंचलित यंत्रणा आहे, ना हमीभावाचा कायदेशीर आधार.

आत्महत्या – एक जखम अजूनही ठसठशीत

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न हा केवळ आकडेवारी नाही, तर ग्रामीण भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक शोकांतिका आहे. गेल्या दहा वर्षांत ३.५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची अधिकृत नोंद आहे. दररोज सरासरी १०० शेतकरी आपले जीवन संपवतात. कारण एकच – श्रमाचा न्याय्य मोबदला न मिळणे.

हे चित्र असताना खासदार-आमदारांच्या पगारवाढीवरील चर्चा संसदेत काही मिनिटांत मंजूर होतात. नोकरदारांचा महागाई भत्ता वाढवण्यासाठी सरकारला वेळ लागत नाही. मग शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर अशी संवेदनशीलता का दिसत नाही?

उपाययोजना – फक्त घोषणांवर न थांबता

सरकारने गेल्या दशकात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या – पंतप्रधान फसल विमा योजना, पीएम-किसान, ई-नाम, हमीभाव वाढ, शेततळी व सिंचन प्रकल्प. पण याचा प्रत्यक्ष परिणाम शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर झाला का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
आज गरज आहे ती धोरणात्मक क्रांतीची :

1. हमीभावाचा कायदा : शेतमालाला उत्पादन खर्च + ५०% नफा या सूत्रावर दर हमीभाव कायद्याने लागू करावा.

2. बाजारपेठेची थेट उपलब्धता : शेतकऱ्याला थेट ग्राहकांशी जोडणारी कार्यक्षम साखळी उभी करावी, दलालांचा पगडा कमी करावा.

3. प्रक्रिया उद्योग व निर्यात धोरण : शेतीमाल प्रक्रिया व मूल्यवर्धन उद्योग ग्रामीण भागात उभारले गेले पाहिजेत. निर्यात धोरण शेतकऱ्याच्या फायद्याचे असावे.

4. हवामान बदलाशी सुसंगत धोरण : पावसाचे अनियमित चक्र लक्षात घेऊन जलव्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती व तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजना राबवाव्या.

लोकशाहीत प्रत्येक घटकाला आपला हक्क मिळालाच पाहिजे. लोकप्रतिनिधी व नोकरदार यांना पगारवाढीचा हक्क आहे, परंतु देशाच्या अन्नदात्याच्या श्रमांची किंमत नाकारणे हा सर्वांत मोठा अन्याय आहे.
शेतकरी हा केवळ मतदारसंघातील मतांचा आकडा नाही, तर भारताच्या अन्नसुरक्षेचा कणा आहे. जर त्याला न्याय्य भाव मिळाला नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडेल आणि देशाची प्रगतीही धोक्यात येईल.आज गरज आहे ती शेतकऱ्याचा सन्मान शब्दांनी नव्हे, तर प्रत्यक्ष आर्थिक न्यायाने करण्याची.
शेतकरी जगला तरच भारताचे भविष्य सुरक्षित राहील.

मिळालेल्या माहितीनुसार विश्लेषणासाठी ताजी आकडेवारी पुढील प्रमाणे.

1. शेतकरी आत्महत्या

NCRB च्या २०२२ च्या अहवालानुसार, कृषी क्षेत्रात (शेतकरी + मजूर) एकूण 11,290 आत्महत्या झाल्या. यापैकी 5,207 शेतकरी (cultivators) व 6,083 कृषी मजुरांना होत आहेत.

२०१८ मध्ये सुद्धा ही संख्या 10,349 इतकी होती. यामध्ये शेती करणारे व मजूर यांच्या आत्महत्यांचा समावेश आहे.

2. लोकप्रतिनिधींचे वेतनवाढीचे उदाहरण

मार्च २०२५ मध्ये संसद सदस्यांचे मासिक पगार ₹1,00,000 वरून वाढवून ₹1,24,000 करण्यात आले. हे २४% वाढ आहे.
त्याचबरोबर दैनिक भत्ते, निवृत्ती वेतन (पेंशन), अधिक पेंशन (service over five years) हे सुद्धा वाढवण्यात आले आहेत. 4. उत्पादन खर्च (Input Costs) आणि मौजूदा खडबडीत वाढ
खत-उपयोगात मोठी वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, IFFCO द्वारा नॉन-युरिया (non-urea) खतांच्या दरात सुमारे ५०-५८% वाढ झाली. उदाहरणार्थ DAP खताचे ५० किग्रॅ पिशवीचा खर्च ₹1,200 च्या जवळपास असताना तो आता सुमारे ₹1,900 पर्यंत पोहोचला आहे.
Crisil अहवालानुसार, नैसर्गिक वायू (natural gas), आणि इतर खते/अमोनिया / फॉस्फोरस यांच्या कच्च्या मालाच्या दरात गत आर्थिक वर्षात 40-60% पर्यंत वाढ झालेली आहे.

3. ग्रामीण महागाई व उत्पन्न वाढीतील तुलना

‘For Most Indian Farmers, Costs Grow Faster Than Income’ हे विश्लेषण लक्षात घेण्यासारखे आहे: २०१३-१४ ते २०२३-२४ दरम्यान काही प्रमुख पिकांसाठी उत्पन्न वाढ ग्रामीण महागाई दरापेक्षा कमी आहे. उदाहरणार्थ, पॅडी मध्ये उत्पन्न वाढ ≈54% झाली आहे, पण ग्रामीण महागाई दर ≈65% होती. याचा अर्थ शेतकऱ्याच्या नफ्यातील टक्का कमी झाला आहे.

MSP चे वाढीचे दर व उत्पादक-उत्पादन खर्च / महागाई दर यातील तफावत खूप महत्वाची आहे. उदाहरणार्थ, २०२३-२४ मध्ये अनेक पिकांसाठी MSP वाढ 5.3-10.4% (खरी फळ आणि खारिफ) व 2-7.1% (रबी) दरम्यान ठेवण्यात आली.

ही आकडेवारी दाखवते की:

शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अजूनही खूप जास्त आहे, distress कमी झालेली नाही.

लोकप्रतिनिधी-नोकरदारांचे पगार / पेंशन / भत्ते नियमितपणे वाढवले जात आहेत—महागाई व जीवनावश्यक खर्च लक्षात घेतले जात आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी MSP वाढ व उत्पादन खर्च वाढ यातील संतुलन तोडले गेले आहे: उत्पादन खर्च व महागाई दर MSP वाढ पेक्षा जलद वाढले आहेत.

काही सकारात्मक धोरणे आहेत (उदा. MSP दर वाढ, पिकांच्या MSP मध्ये काही सुधारणा, कृषि बजेट वाढ) पण ते शेतकऱ्याच्या वास्तविक आर्थिक स्थितीमध्ये फरक करण्यास अपुरे आहेत.