मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मंत्रिमंडळ निर्णय!     साखर कारखान्यांची लगबग सुरु.

सूर्यकांत जोशी कुडाळ –    महाराष्ट्रातील  तब्बल ५० लाखांहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत  एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदाच्या वर्षासाठीचा ऊस गाळप हंगाम  येत्या १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू करण्याची अधिकृत घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. या ताज्या अपडेटमुळे साखर कारखान्यांमध्ये लगबग सुरू झाली असून, शेतकऱ्यांमध्ये  समाधानाचे वातावरण आहे.

हंगाम लवकर सुरू करण्यामागचे मुख्य कारण

हा निर्णय केवळ हंगामाची सुरुवात निश्चित करणारा नाही, तर त्यामागे राज्याची दूरदृष्टी आणि शेतकऱ्यांचे हित जपण्याची ठोस भूमिका आहे.

कर्नाटक सीमावर्ती कारखान्यांचा पेच: दरवर्षी, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील ऊस कर्नाटकातील कारखान्यांकडे  लवकर सुरू होणाऱ्या हंगामामुळे वळवला जात होता. यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचे नुकसान होत होते आणि राज्याच्या महसूलावरही परिणाम होत होता. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने कर्नाटकातील कारखान्यांच्या बरोबरीने किंवा त्यापूर्वीच गाळप हंगाम सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

हे ही वाचा: प्रतापगड सहकारी साखर कारखान्याचा बॉयलर अग्नीप्रदिपन सोहळा दिमाखात

शेतकऱ्यांचे नुकसान टळणार: नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हंगाम सुरू झाल्याने, शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस तोडणी  करता येईल. यामुळे शेतात ऊस उभा राहिल्याने होणारे नैसर्गिक नुकसान (उदा. अवकाळी पाऊस/गारपीट) टळेल, तसेच पुढील पिकाच्या लागवडीसाठी शेतजमीन वेळेत मोकळी होईल. या निर्णयामुळे ऊस पेमेंट  शेतकऱ्यांच्या हातात लवकर येईल, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.

ऊस उपलब्धता आणि साखर उत्पादनाचा अंदाज

या नवीन हंगामात महाराष्ट्रात १,२५० लाख टन ऊस  उपलब्ध असेल असा कृषी विभागाने प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला आहे. हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो राज्याच्या आणि देशाच्या साखर उद्योग क्षेत्रासाठी  अत्यंत उत्साहवर्धक आहे.

भारताची जागतिक भूमिका: भारत  हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश आहे. यावर्षी अपेक्षित असलेल्या ऊस उत्पादनामुळे २०२०-२६ या मार्केटिंग वर्षात (१ ऑक्टोबरपासून) साखरेचे एकूण उत्पादन ३४.९ दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढू शकते, असा भारतीय साखर आणि जैव-ऊर्जा उत्पादक संघटनेचा (ISMA) अंदाज आहे.

निर्यात धोरण आणि दर स्थिरता: देशांतर्गत साखरेचा वापर २८.५ ते २९ दशलक्ष मेट्रिक टन अपेक्षित आहे. मोठ्या उत्पादनामुळे देशांतर्गत साखरेच्या किंमती स्थिर राहण्यास मदत मिळेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी निश्चित केलेली किमान आधारभूत किंमत (MSP) किंवा एफआरपी (FRP) मिळण्यास मदत होईल. तसेच, यंदा पुरेशा अतिरिक्त साठ्यामुळे साखर निर्यातीलाही परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल.

इथेनॉल उत्पादन: साखरेच्या अर्थकारणाचा नवा आधार

केवळ साखर नव्हे, तर इथेनॉल उत्पादन हा आता साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नाचा एक मुख्य स्रोत बनला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण पाहता, ऊसाच्या रसापासून तसेच ‘बी’ हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉलची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात वाढेल. पर्यावरणास पूरक आणि अर्थव्यवस्थेला बळ  देणारा हा उद्योग शेतकऱ्यांसाठी अधिक नफा  मिळवून देणारा ठरू शकतो. कारखान्यांनी या संधीचा फायदा घेऊन इथेनॉल उत्पादन क्षमतेत वाढ करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. (High RPM: इथेनॉल प्रकल्प, पर्यावरणास पूरक)

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आर्थिक निर्णय

या मंत्रिमंडळ बैठकीत केवळ हंगाम सुरू करण्यावरच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक कल्याणावरही भर देण्यात आला.

मुख्यमंत्री निधीसाठी वाढीव योगदान: नैसर्गिक आपत्ती  आणि आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये गरजू नागरिकांना मदत करण्यासाठी असलेल्या मुख्यमंत्री निधीसाठी साखर कारखान्यांकडून दरवर्षी प्रति टन ५ रुपये घेतले जात होते. हा निधी आता तीनपट वाढवून ₹१५ प्रति टन इतका करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ही वाढ सामाजिक बांधिलकी जपणारी असून, आपत्कालीन स्थितीत राज्य सरकारला मोठा आधार देणारी आहे. 

एफआरपी (FRP) मुद्यावर लक्ष: हंगाम सुरू झाल्यानंतर ऊस पेमेंट  आणि एफआरपीची रक्कम  शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेवर जमा होणे हे सरकारचे प्राथमिकता असेल. कोणत्याही परिस्थितीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि साखर आयुक्तालय  यांना योग्य समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आव्हाने आणि पुढील वाटचाल

यंदाचा हंगाम लवकर सुरू होत असला तरी, साखर कारखान्यांपुढे काही आव्हाने उभी आहेत. यामध्ये कुशल कामगारांची उपलब्धता, तोडणी वाहतूक  व्यवस्थापन आणि कारखान्यांचे तांत्रिक आधुनिकीकरण यांचा समावेश आहे. सहवीज निर्मिती  प्रकल्पांना चालना देणे आणि पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्यातील अर्थव्यवस्था  आणि कृषी क्षेत्र या निर्णयामुळे अधिक मजबूत होईल यात शंका नाही. सर्व ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांनी सहकार्याच्या भावनेतून हा हंगाम यशस्वी करावा, असे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे.