सूर्यकांत जोशी कुडाळ – परिवर्तन हा काळाचा नियम आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक,कृषी अशा विविध क्षेत्रात सकारात्मक परिवर्तन झाले.दुसऱ्या बाजूला वैचारिक परिवर्तनही झाले नाते,श्रद्धा, प्रेम,विश्वास, जिव्हाळा, नैतिकता,माणुसकी,इत्यादी गोष्टी स्वार्थ आणि आर्थिक परिवर्तनामुळे काहीशा बाजूला फेकल्या गेल्या. हा बदल हळू हळू होत गेला. त्याला पायबंध घालण्यासाठी सामाजिक पातळीवर आता तशी मानसिकता होऊ लागली आहे. हे परिवर्तन घडण्यासाठी सुद्धा काही अवधी जाणार आहे परंतु असे परिवर्तन घडेल असा सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवले आवश्यक आहे.
सध्याची कौटुंबिक परिस्थिती जरी पाहायला गेलं तरी पूर्वीचा एकोपा,पूर्वीचा,जिव्हाळा, तडजोडी, माया, प्रेम, कर्तव्य निष्ठा आज राहिलेल्या नाहीत. पैसा,धन, संपत्ती याच्यापुढे नाती फिकी पडलेली आहे रक्ताच्या नात्यापेक्षा पैशावर प्रेम करणारी आजची उच्चशिक्षित गर्भ श्रीमंत पिढी घडत आहे. आज आई-वडिलांना मुलगा आणि सून पुढे सांभाळेल का याची चिंता आहे.तर भाऊ बहिणी, नवरा बायकोच्या नात्यांमध्ये सुद्धा तितकी विश्वासार्हता राहिलेली दिसून येत नाही.याचे कारण पैसा आणि लोभ हेच आहे.
हीच परिस्थिती आज राजकारणात झाली आहे. पैशाशिवाय कार्यकर्ता आणि मतदार हालत नाही अशी परिस्थिती आहे. प्रचाराला गाड्या, जेवणावळी, दारू, अशा प्रलोभनातून निवडणूक जिंकल्या जातात ही मानसिकता झाली आहे. तर दुसरीकडे प्रामाणिक पणे आपला नोकरी व्यवसाय सांभाळत कौटुंबिक जबाबदारी पेलणारा सामाजिक कार्यासाठी आपल्या मर्यादित उत्पन्नात फारशी पदरमोड करू शकत नाही. आणि कोणतेही काम वेळ आणि पैशाशिवाय होत नाही ही आजची परिस्थिती आहे.त्याच बरोबर सर्वसामान्य सामाजिक काम करणाऱ्या पेक्षा आर्थिक आणि राजकीय वजन असणाऱ्या नेत्या कडून आपली व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक कामे लवकर आणि खात्रीशीर होऊ शकतात ही समाजाची मानसिकता झाली आहे. आणि ती वस्तुस्थिती सुद्धा आहे.
*नेता झाला झाला मोठा, कार्यकर्ता राहिला छोटा*
महेश पवार.सामाजिक कार्यकर्ता
आज जवळजवळ भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 पेक्षा जास्त वर्ष पूर्ण होत आहेत. या 75 वर्षांमध्ये लोकशाहीची संकल्पना स्पष्ट करताना *लोकांनी, लोकांच्यासाठी,लोकांच्याकडून चालवलेली प्रणाली* एवढी सुलभ आणि सुटसुटीत व्याख्या करून ठेवली होती. म्हणजे आपल्या राज्यघटनेला अनुसरून जे काही शासन निर्णय किंवा समाजकारण राजकारण करायचं त्याच्यामध्ये तळागाळातील सर्वसामान्य लोक, शेतकरी वर्ग व सर्व महिला वर्ग समाजातील सर्वच लोकांचे लोकांना फायदेशीर असं सरकार किंवा सरकारी व्यवस्था निर्माण होणार असे स्वप्न दाखवले होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र आज राजकीय नेत्यांचे आर्थिक उन्नती ज्या प्रमाणात झाली त्या तुलनेत कार्यकर्ता मात्र आर्थिक दृष्टया खुजाच राहिला तर अनेकांचे पूर्णतः वाताहात झाली.
आज अनेक वर्षांनी या व्यवस्थेकडे व संपूर्ण भारतात होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेकडे पहिले तर ग्रामपंचायत पासून ते पंचायत समिती,जिल्हा परिषद आमदार, खासदार, राष्ट्रपती, विविध सहकारी संस्था इथपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीकडे पाहिले तर केवळ आणि केवळ पैशाचा बाजार पैशाचा पाऊस सुरू झालेला दिसतो.खरंतर आजपर्यंत तळागाळामध्ये समाजकारण करणारा सक्रिय कार्यकर्ता टप्प्याटप्प्याने विविध लोकनियुक्त पदापर्यंत पोहोचत होता.परंतु आजकाल परिस्थिती खूप विचित्र झालेली पाहायला मिळत आहे. अगदी ग्रामपंचायती इलेक्शन असेल किंवा पंचायत समिती जिल्हा परिषद इलेक्शन मध्येही शासनाने कितीही खर्च मर्यादा निकष, आचारसंहिता ठरवून दिली तरी त्याच्या पाचपट दहापट खर्च उमेदवार करत आहेत. उमेदवार खर्च करताना मतदारांना अनेक लोभनीय अमिष दाखवत आहेत. तसेच विविध वस्तूंचे वाटप करून मतदार आपल्याकडे आकर्षित करीत आहेत.ढाबा व जेवण संस्कृतीने यात आणखीन भर पाडलेले आहे.दारूचे बॉक्स विविध मतदानाच्या वेळी वाटले जात आहेत. आणि हे केवळ एकच पार्टी नाही तर राजकारणात जिंकण्याच्या एर्षेने उतरलेल्या सर्वच लोकांच्याकडून या पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. सुरुवातीला या गोष्टी जबाबदार नागरिक किंवा मतदार यांना नको वाटत होत्या. परंतु आता बहुतांश ठिकाणी इलेक्शन म्हटलं की लोकांनीही चंगळवादी पणाचे भूमिका स्वीकारलेला आहे. तसेच *आपल्याला कोण काय देतंय याचा हिशोब करून मतदान करू अशी भूमिका घेतलेली आहे* आणि हीच भूमिका वास्तविक पाहता खूप घातक आहे त्यामुळे आता जे लोकशाहीचं विचित्र चित्र पहावयास मिळत आहे. *त्याला जेवढे जबाबदार हे राजकारणी लोक आहेत तेवढेच जबाबदार आपल्यातील मतदार देखील आहेत असं मला वाटतं.*
त्यामुळे अगदी प्रामाणिक व सच्चा कार्यकर्त्याला आज कोणतीही किंमत राहिली नाही. एखादा गावात किंवा विभागात तालुक्यात एखादा चांगला काम करणाऱ्या कार्यकर्ता,तळमळीचा कार्यकर्ता असेल तरीही तो आर्थिक भक्कम नसेल तर त्याच्या बाजूने कार्यकर्ते उभे राहत नाही किंवा इतर निवडणूक खर्च करण्याची ताकद निर्माण होत नाही त्या अनुषंगाने तो एकटा पडतो आणि पराभवाला सामोरा जातो.
अपवादात्मक परिस्थिती वगळता एक दोन वेळा पराभवाचे खापर माथी फुटले की आपोआप या प्रक्रियेतून बाजूला पडतो आणि त्यामुळे चंगळवादी प्रवृत्तीच्या लोकांचे राजकारणाचे खूप भावते.
????आता याला पर्याय काय
खरं तर संपूर्ण भारतामध्येच विचार केला तर अगदी सरकारच्या माध्यमातूनही लाडकी बहीण, मोफत पाणी, मोफत वीज किंवा यासारख्या अनेक योजना या लोकांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू केलेले दिसतात.विविध प्रकारचे अनुदान,विविध प्रकारचे माफी याची लोकांना सवय लागलेली आहे.त्यामुळे लोकांची मानसिकता ही *फुकट मिळते तर घेऊन ठेवा पुन्हा काय घ्या यांचे* अशी झालेली आहे.या प्रक्रियेतून बाहेर पडायचे असेल तर लोकशाहीमध्ये खूप मोठे अमूलाग्र बदल करावे लागतील. अनेक तज्ञ लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकशाहीचा पाया पुन्हा एकदा चांगल्या पद्धतीने भक्कम करण्याची गरज आहे. जनजागृती करणे आवश्यक आहे.याच्यासाठी पत्रकार बांधव यांनीही मोलाची भूमिका पार पाडली पाहिजे. विविध पक्षांनीही उमेदवार निवडताना तो गुंड माफिया किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा नाही याची खात्री करणे गरजेचे आहे. मतदारानी ही तात्पुरता फायदा न बघता आपल्याला पाच वर्ष विकासात्मक वाटचाल करून पुढे नेणारा कार्यकर्ता भक्कम गेला पाहिजे.
धन्यवाद
महेश पवार, कुडाळ, सामाजिक कार्यकर्ते.
