राज्य सरकारने शहरी भागातील अकृषिक क्षेत्रांमध्ये तुकडेबंदीचा कायदा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि इतर अकृषिक वापरासाठी जमिनींवर तुकडेबंदीचे जुने नियम लागू राहणार नाहीत. आता जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन विना शुल्क स्वयंचलितपणे नियमित होणार आहे, ज्यामुळे कायदेशीर अडचणी दूर होतील आणि जमीन व्यवहार, नोंदणी व बांधकाम सहजता येईल.
शहरी जमिनीच्या विक्रीसाठी सुवर्णसंधी
राज्यातील सुमारे ४९ लाख तुकड्यांचे नियमितिकरण होणार आहे. नवीन तरतुदीमुळे नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक व गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शहरी भागातील मालमत्ता व्यवहार सुलभ होणार असून, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, जमीन दस्तऐवजीकरण व हाउसिंग प्रोजेक्टसला गती मिळेल.
कायदे रद्द झाल्याने काय काय फायदा?
✅ शहरी घर खरेदी-विक्री प्रक्रियेतील अडथळे संपुष्टात येणार.
✅ जमिनीच्या नोंदी, उतारे व दस्तऐवज अद्ययावत करण्यात सुलभता.
✅ बांधकाम प्रकल्प, गुंठेवारी भूखंड विक्रीला गती मिळणार.
✅ गुंतवणूकदार, बिल्डर्स व ग्राहकांना कायदेशीर दर्जा मिळणार असल्याने विश्वास वाढणार.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी भागातील जमिनीचे व्यवहार, घर खरेदी-विक्री आणि बांधकाम प्रकल्पास कायदेशीर, जलद आणि सुलभ मार्ग मिळणार आहे. नवीन नियमांमुळे प्रवाहात आलेल्या मालमत्ता बाजाराला चालना मिळणार असून, सामान्य नागरिकांसह बिल्डर्स व गुंतवणूकदारांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे.
