Sunday, April 5, 2026
HomeTop Newsसाताऱ्यातील या रुग्णालयाच्या कारभाराची चौकशी होऊन कारवाई करण्याची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

साताऱ्यातील या रुग्णालयाच्या कारभाराची चौकशी होऊन कारवाई करण्याची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

          कुडाळ – महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतील “संजीवनी आयसीओ प्रा. लि., सिव्हिल हॉस्पिटल रोड, सातारा” रुग्णालयाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई व मान्यता रद्द करण्याबाबत निवेदन सातारा जिल्हा शिवसेना उपप्रमुख संदीप पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. असे प्रसिद्धीपत्रक माध्यमांकडे दिले आहे.

          महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत “संजीवनी आयसीओ प्रा. लि., सिव्हिल हॉस्पिटल रोड, सातारा” या रुग्णालयाला मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर मान्यतेनुसार हृदयविकार व इतर गंभीर आजारांवर उपचार करण्याची जबाबदारी या रुग्णालयाची आहे.मात्र दिनांक 13 सप्टेंबर 2025 रोजी श्री. दीपक  शंकर शिंदे  मुक्काम पोस्ट राहणार  सोनगाव तालुका जावली जिल्हा सातारा.  या रुग्णाला सदर रुग्णालयात दाखल करून घेतल्यानंतर, अचानकपणे “आमच्याकडे कार्डिओलॉजिस्ट नाही” या कारणावरून रुग्णाला दुसऱ्या रुग्णालयात हलविण्यास सांगण्यात आले. शासनाची मान्यता असतानाही व योजनेतून आर्थिक लाभ घेत असतानाही गरीब व गरजू रुग्णांना उपचार नाकारणे हा सरळसरळ शासन नियमांचा भंग, निष्काळजीपणा व फसवणुकीचा प्रकार आहे.

सदर कृत्यामुळे रुग्णाच्या जीवितास थेट धोका निर्माण झाला असून हे वर्तन खालील कायद्यांनुसार दंडनीय गुन्हा ठरतो
भारतीय दंड संहिता कलम 336, 337, 338 – निष्काळजी कृतीमुळे मानवजीवनास धोका निर्माण करणे.


भारतीय दंड संहिता कलम 420 – फसवणूक व चुकीचा लाभ घेणे.
           ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 – रुग्ण हा ग्राहक म्हणून सेवांचा हक्कदार आहे; सेवा नाकारणे ही गंभीर कायदेशीर चूक आहे.क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट्स ऍक्ट, 2010 – मान्यतेच्या अटींचे उल्लंघन करून रुग्णालयावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता आमची ठाम मागणी आहे की :
सदर रुग्णालयाविरुद्ध भारतीय दंड संहितेप्रमाणे गुन्हा दाखल करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.


महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत या रुग्णालयाची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
संबंधित प्राधिकरणांकडून या रुग्णालयाची तपासणी करून शासनाला व जनतेला चुकीची माहिती देऊन घेतलेले लाभ वसूल करण्यात यावेत.अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी जिल्हा स्तरावर विशेष नियंत्रण समिती स्थापन करून नियमित तपासणी करण्यात यावी.सदर प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. गरीब व गरजू रुग्णांशी झालेला हा अन्याय लक्षात घेता आपल्या स्तरावरून तातडीने कठोर, दंडात्मक निर्णय होणे आवश्यक आहे.असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
                                        

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

You cannot copy content of this page