नवी दिल्ली: वृद्ध माता-पित्यांची काळजी न घेणाऱ्या आणि त्यांना त्रास देणाऱ्या मुलांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत कडक आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. जर मुले आपल्या वृद्ध पालकांचा सांभाळ करत नसतील, तर त्यांना पालकांच्या मालमत्तेतून किंवा घरातून बाहेर काढण्याचा (Eviction) आदेश न्यायाधिकरण (Tribunal) देऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे नेमका निर्णय?
सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान ‘ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७’ (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) चा आधार घेत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले:
* घरातून बेदखल करण्याचा अधिकार: जर मुले आपल्या पालकांचा सांभाळ करत नसतील, तर ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे अशा बेजबाबदार मुलांना पालकांच्या घरातून बाहेर काढण्याचे पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहेत.
* मालमत्ता हस्तांतरण रद्द होऊ शकते: जर पालकांनी आपली मालमत्ता किंवा घर मुलांच्या नावावर केले असेल आणि त्यानंतर मुले त्यांचा सांभाळ करत नसतील, तर पालकांनी दिलेले ते ‘गिफ्ट’ किंवा ‘ट्रान्सफर’ रद्द केले जाऊ शकते.
* देखभाल खर्च अनिवार्य: पालकांना सोडून देणाऱ्या मुलांना केवळ घरातून बाहेरच काढले जाणार नाही, तर त्यांना दरमहा ठराविक रक्कम देखभाल खर्च (Maintenance) म्हणून पालकांना देणे बंधनकारक असेल.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
न्यायालयाने म्हटले की, “हा कायदा वृद्ध नागरिकांच्या संरक्षणासाठी बनवलेला एक ‘कल्याणकारी’ कायदा आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही मुले जर पालकांना राहू देत नसतील किंवा त्यांची देखभाल करत नसतील, तर ते कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे.”
हा निकाल मुंबईतील एका ८० वर्षीय वृद्ध दाम्पत्याच्या प्रकरणात देण्यात आला आहे, ज्यांच्या मुलाने त्यांना घरात प्रवेश नाकारला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय फिरवत पालकांच्या बाजूने निकाल दिला.
आपल्या भारतीय एकत्र कुटुंब पद्धती संस्कृतीने वृद्ध मातापित्यांचे कर्तव्य भावनेने सेवा करणे ही आपली संस्कृती आहे आणि ती परंपरा आत्तापर्यंतची पिढी पाडत आली आहे परंतु काही उच्चशिक्षित दीडशहाण्यामुळे न्यायालयाला याबाबत निर्देश द्यावे लागतात यावरून आपली संस्कार आणि संस्कृती कुठेतरी मागे पडू लागली असल्याचे दिसून येत आहे.
