सूर्यकांत जोशी कुडाळ – 9421214450
सेवा पंधरवडा हा फक्त “सरकारी सोहळा” न ठरता तो जनतेच्या विश्वासाचा दीपस्तंभ व्हावा, हीच जावली तील जनतेची अपेक्षा. कारण जनतेच्या सेवेतूनच सरकारचे अस्तित्व अधोरेखित होते. शासनाच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या अनेक लोक कल्याणकारी योजना येत असतात परंतु अनेकदा शासकीय यंत्रणा मंत्र्यांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या समवेत या योजनांचे उद्घाटन करून सोहळा करतात आणि त्यानंतर या योजनांचे प्रत्यक्ष फायदे जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीत या योजना प्रशासन बासनात गुंडाळून ठेवते असा अनेकदा प्रत्यय आलेला आहे याची पुनरावृत्ती न होता या योजना प्रभावीपणे राबवल्या पाहिजेत आणि झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा लोकप्रतिनिधींनी घेणे आवश्यक आहे.
मेढा येथे झालेला सेवा पंधरवड्याचा कार्यक्रम हा केवळ औपचारिक उपक्रम नसून शासनाच्या योजनांची खरी झळाळी गावागावात पोहचविण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न होता. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व लातूरचे पालकमंत्री ना. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी या निमित्ताने केलेले विचार हे सरकारच्या कामकाजाचा आराखडा स्पष्ट करणारे होते.
राज्य सरकारकडून “सामान्य माणूस केंद्रबिंदू” मानून केलेल्या घोषणा केवळ शब्दबंबाळ न राहता प्रत्यक्ष कृती आराखड्यात उतरते आहे का, याचा मागोवा सेवा पंधरवड्याच्या कार्यक्रमातून घेता येतो. शेतकऱ्यांच्या वारसनोंदी, मयत नोंदी, तगाई बोजे याबाबत निर्णय होऊन हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला ही बाब निश्चितच कौतुकास्पद आहे. तसेच रस्त्यांना अधिकृत क्रमांक देऊन त्यावर खर्चाची सोय, पोट खराब जमिनींची नोंद करून कर्जास पात्रता मिळवून देणे अशा सुधारणा प्रत्यक्षात झाल्यास ग्रामीण भागाला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
ना. शिवेंद्रराजेंनी केलेला उल्लेख – “एकही व्यक्ती घरकुलावाचून वंचित राहणार नाही” – हा लोककल्याणकारी दृष्टिकोन आहे. मोदीजींचा वाढदिवस ते गांधीजींची जयंती या कालावधीत सेवा पंधरवडा साजरा करून शासनाने “उत्सव आणि उपक्रम यांची सांगड” घातली आहे. मात्र हे उपक्रम एकदाच न होऊन सातत्याने राबवले गेले, तरच सामान्य नागरिकांना त्याचा खरा लाभ मिळेल.
नैसर्गिक आपत्ती ही केवळ एक बातमी नाही तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला हादरे देणारी सत्यस्थिती आहे. अशा वेळी शासनाने मदतीची तात्काळ तरतूद करून निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे ही सकारात्मक बाब आहे. परंतु यासोबतच पंचनाम्याची प्रक्रिया वेगवान व पारदर्शक राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा “मदतीच्या घोषणा” या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात फक्त धूसर आशा निर्माण करून थांबतील.
सेवा पंधरवड्यात रक्तदानासारख्या सामाजिक उपक्रमांचा समावेश करून शासनाने “केवळ लाभार्थी योजनेत अडकून न पडता राष्ट्रहितही जपावे” असा संदेश दिला. कार्यक्रमस्थळी विभागवार उभारलेले स्टॉल, माहिती वितरण, अवजारांचे वाटप ही कृती सरकार-जनता संवादाचा एक छोटासा नमुना होता.
प्रशासकीय कारभाराचा सामान्य जनतेला आलेला आहे खूपच वेगळा आहे आज तहसील कार्यालय कृषी विभाग भूमि अभिलेख अशा विविध शासकीय कार्यालयात अनेक अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणाचा कालबद्ध कार्यक्रमातून निपटारा होणे गरजेचे आहे . त्यासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग व सुविधा पुरविणे शासनाची जबाबदारी आहे.
खरा प्रश्न मात्र यानंतरचा आहे – या योजना खरोखर प्रत्येकाच्या दारापर्यंत पोहोचतील का? एक दिवसाचे वाटप, प्रमाणपत्रे आणि उद्घाटने पुरेसे नाहीत. शेतकरी, ग्रामीण महिला, गरिब कुटुंब यांना सातत्याने मिळणारी मदत, पारदर्शक प्रक्रिया आणि कागदोपत्री नाही तर व्यवहारात दिसणारा बदल हीच खरी यशाची कसोटी आहे.
–
*Make sure to make it adsense friendly and use high cpc keywords*
