77 व प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना सर्वसामान्य माणसाच्या मनात असणारा प्रश्न : खरंच आपण प्रजासत्ताक आहोत का?

सूर्यकांत जोशी कुडाळ :9421214450

                    २६ जानेवारी हा दिवस आपण अभिमानाने प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. तिरंगा फडकतो, भाषणे होतात, संविधानाचे गुणगान केले जाते. पण या साऱ्या औपचारिकतेआड एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न सतत डोकं वर काढतो—
खरंच आपण प्रजासत्ताक झालो आहोत का? खरंच आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं आहे का? आणि खरंच सत्ता प्रजेच्या हातात आहे का?
संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समानता, न्याय आणि मूलभूत अधिकार दिले. कागदावर हे अधिकार आजही तितकेच भक्कम आहेत. पण वास्तवात त्यांचा उपयोग कोण करू शकतो, कोण करू शकत नाही—यावरूनच आपल्या लोकशाहीचे खरे स्वरूप उघड होत आहे.
आज सामान्य नागरिक प्रश्न विचारतो, पण उत्तर मिळत नाही.
तो अन्यायाविरुद्ध बोलतो, पण त्याच्यावरच संशयाची सुई फिरवली जाते.
तो हक्क मागतो, पण त्याला ‘व्यवस्थेविरोधी’ ठरवले जाते.
मग हा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न लोकशाहीचा आहे की सत्ताकेंद्रित व्यवस्थेचा? शासकीय यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील भावले बनले आहे पोलीस असो की प्रशासन सर्वच ठिकाणी राजकीय दबाव तंत्र वापरली जात आहे त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे अनेक प्रकरणांमध्ये केवळ कोण कुठल्या नेत्याचा कार्यकर्ता असतो म्हणून त्याला सर्व गुन्हे माफ असा निकष लावून एक प्रकारे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या जनतेवर अन्याय केला जातो. आणि यातूनच गुन्हेगारीला बळ मिळते.
लोकशाहीत सरकार प्रजेपुढे जबाबदार असते—हा सिद्धांत आता केवळ पुस्तकांपुरता मर्यादित राहिलेला दिसतो. निवडणुका होतात, मतपेट्या भरतात, पण निवडून आलेल्यांपर्यंत प्रजेचा आवाज पोहोचतोच असे नाही. सत्ता बदलते, चेहऱ्यांमध्ये फेरबदल होतो; मात्र सामान्य माणसाच्या जीवनातील संघर्ष मात्र तसाच राहतो.
आज प्रश्न विचारणारा विद्यार्थी असुरक्षित आहे.
सत्य मांडणारा पत्रकार दबावाखाली आहे.
न्यायासाठी लढणारा नागरिक वर्षानुवर्षे न्यायालयांच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
हे चित्र पाहता ‘प्रजासत्ताक’ ही संकल्पना केवळ उत्सवापुरती उरली आहे का, असा प्रश्न पडतो.
स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ परकीय सत्तेपासून मुक्ती नव्हे;
स्वातंत्र्य म्हणजे भयमुक्तपणे विचार मांडण्याची, प्रश्न विचारण्याची आणि सत्तेला जाब विचारण्याची क्षमता.
जर तीच क्षमता कुचकामी ठरत असेल, तर स्वातंत्र्याचा अर्थ पुन्हा तपासण्याची वेळ आली आहे.
आज सत्ता प्रजेच्या हातात आहे की प्रजा सत्तेच्या अधीन आहे—हा फरक धूसर होत चालला आहे. संविधानाने दिलेले अधिकार टिकवण्यासाठी ते वापरण्याची हिंमत लागते, आणि तीच हिंमत हळूहळू हिरावून घेतली जात आहे, हेच सर्वात मोठे संकट आहे.
प्रजासत्ताक ही केवळ राज्यपद्धती नाही; ती एक जिवंत जाणीव आहे.
ती जाणीव जर प्रश्न विचारण्यात, अन्यायाला विरोध करण्यात आणि सत्याच्या बाजूने उभे राहण्यात हरवत असेल, तर मग तिरंग्याखाली उभे राहून अभिमान बाळगण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करणे अधिक गरजेचे आहे.
आपण खरंच प्रजासत्ताक आहोत का?
हा प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्य तरी आज शिल्लक आहे का—
याच उत्तरावर आपल्या लोकशाहीचं भविष्य अवलंबून आहे.
सामान्य माणसाच्या मनातील खदखद :
निवडणूक आता आमच्यासाठी नाहीच का?
कोणत्याही गावात आज कुणालाही विचारा—
“तू निवडणूक लढवणार का?”
तर उत्तर येतं, “आपल्यासारख्याचं ते काम आहे का?”
हीच खरी शोकांतिका आहे.
लोकशाही म्हणे जनतेची सत्ता.
पण आजची निवडणूक पाहिली, तर ती जनतेपासून लांब, पैशाच्या जवळ गेलेली दिसते.
सामान्य माणूस सकाळी शेतात जातो, हातावर पोट भरतो, कर्ज फेडतो, घर चालवतो—
आणि निवडणूक आली की फक्त मतदार म्हणून उभा राहतो.
उमेदवार म्हणून उभं राहायचं स्वप्न तो मनातसुद्धा धरत नाही.
कारण सगळ्यांना माहिती आहे—
निवडणूक म्हणजे लाखो-कोट्यवधींचा खेळ आहे.
पोस्टर, बॅनर, गाड्या, सभा, जेवणावळी, कार्यकर्त्यांची फौज—
हे सगळं पैशाविना अशक्य आहे.
गावात चांगला, प्रामाणिक, काम करणारा माणूस असतो.
लोक त्याला मानतात, ऐकतात.
पण पक्षात गेलं की एकच प्रश्न विचारला जातो—
“पैसा किती आहे?”
“तुझा वजनदार माणूस कोण?”
काम, चारित्र्य, समाजाची बांधिलकी—
हे सगळं नंतर पाहू म्हणतात.
आधी आर्थिक ताकद आणि राजकीय ओळख पाहिली जाते.
म्हणजे थेट सांगायचं तर—
गरीब माणसासाठी लोकशाही पाहायची वस्तू झाली आहे,
आणि श्रीमंतांसाठी ती खेळायची मक्तेदारी.
यामुळे काय होतं?
सामान्य माणूस हळूहळू लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर फेकला जातो.
तो म्हणतो,
“आपण काय करणार? सगळं ठरलेलं असतं.”
ही भावना धोकादायक आहे—
कारण लोकशाही मताने मरत नाही,
ती उदासीनतेने मरते.
आज गावात निवडणूक म्हणजे उत्सव उरलेला नाही.
तो भीतीचा, पैशाचा आणि दबावाचा काळ बनला आहे.
पैसा नसेल तर उमेदवारी नाही.
वजन नसेल तर विचार नाही.
आणि विरोध केला तर बाजूला काढलं जातं.
हे असं चालू राहिलं,
तर उद्या लोकशाहीचं नाव जरी राहिलं,
तरी ती थोड्या लोकांची मालमत्ता बनेल.
आज गरज आहे ती एकच विचार करण्याची—
निवडणूक श्रीमंतांची मक्तेदारी ठेवायची की सामान्य माणसाला उभं राहण्याची संधी द्यायची?
गावातला शेतकरी, कामगार, शिक्षक, छोटा व्यापारी—
यांनी जर “हे आपलं काम नाही” असं मनातून काढून टाकलं नाही,
तर लोकशाही आपल्या हातातून निसटून जाईल.
कारण शेवटी एकच सत्य आहे—
लोकशाही फक्त मत देऊन टिकत नाही,
ती उभं राहण्याच्या हिंमतीने टिकते.