सूर्यकांत जोशी कुडाळ – गेल्या दीड वर्षापासून आलेला कोरोना नोव्हेंबर ते जानेवारी दरम्यान काहीसा विसावला होता.परंतू यावर्षी मार्च महिन्यापासून कोरोनाचा पुन्हा प्रभाव वाढला.राज्य सरकारने खबरदारीचार उपाय म्हणून शासनाच्या जीवनावश्यक सेवांच्या यादीत न मोडणारे व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले.दुकानांची शटर बंद झाली पण कोरोना बाधितांचे आकडे प्रत्येक दिवशी वाढतच गेले.रोजच्या वाढणाऱ्या कोरोना बाधितांना आरोग्य सेवा अपुऱ्या पडू लागल्या.बेड, व्हेंटिलेटर, आॅक्सिजन,औषधां वाचून रुग्ण तडफडून मरु लागले.सातारा जिल्ह्यात हा प्रभाव प्रकर्षाने जाणवला.आरोग्य यंत्रणा आणि प्रशासनाची हतबलता प्रकर्षाने दिसून आली.यातूनच जिल्ह्यात कडक लाॅकडाऊन करून किराणा भाजीपाला यासह अनेक व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश प्रशासनाने जारी केले.या कडक लाॅकडाऊनला महिना होत आला तरीही बाधितांचे आकडे मात्र कायम वाढतच राहिलेत.
प्रशासनाने मोकाट कोरोना बाधितांना आवर घालण्याऐवजी सर्वसामान्य जनतेच्या मानगुटीवर लाॅकडाऊन बसवला. किराणा आणि भाजीपाला दुकाने महिनाभर बंद करताना सर्वसामान्य जनतेला कोरोनाने मरण्या ऐवजी उपासमारीने मरण्याची भीती वाटत आहे.असा निर्णय घेणारे कदाचित सोन्या चांदीचे चमचे घेऊन जन्माला आले असतील.पण सामान्य जनतेचे काय.महिनाभराचे एकावेळी साहित्य भरणारी कुटुंब संख्या किती याचा विचार झाला नाही.परिणामी गोरगरीब जनतेला बंद दाराआडून मूहं मांगे दाम मोजून खरेदी करावी लागत आहे.प्रशासनाने दररोज जीवनावश्यक वस्तूंचे किमान तेल,साखर,डाळी यांचे भाव जाहिर करणे आवश्यक आहे.
एकिकडे रुग्णालयात कोविड रुग्णांवर आजारापेक्षा उपचार भयंकर होत असल्याचे दिसून येते.गेले वर्षभर कोरोना बाधितांना उपचारासाठी रेमिडीसिव्हीर इंजेक्शनसाठी आरोपप्रत्यारोप, काळाबाजार ,मारामारी होत होती.तेच इंजेक्शन कोरोना रोगावरचा इलाजासाठी उपयुक्त नसल्याचा आता निष्कर्ष निघतो.तसेच प्लाझ्मा थेरपी सुद्धा या उपचारातून काढण्यात आली.पण कोरोना बाधितांना काय उपचार द्यायचा हे मात्र सोयीस्कर पणे टाळले .मग ज्यांनी ही इंजेक्शन घेतली.त्याचे साईड इफेक्ट झाले किंवा जे दगावले त्यांची जबाबदारी कोणाची.हा प्रश्न लोकांना पडला आहे.हा रुग्णालयात होत असलेला आजारापेक्षा उपचार भयंकर होत असल्याचा प्रकार.
तर दुसरीकडे कोरोनाची साखळी का वाढत आहे.याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.कोरोनाच्या दुसर्या लाटेत होम आयसोलेशन च्या नावाखाली कोरोना बाधितांना घरीच थांबण्याची सूट दिली.पण ही सूट हीच चूक ठरली अन् दिवसाकाठी बाधितांचे आकडे वाढत राहिले.अनेक होम आयसोलेशन रुग्ण अन् त्यांचे संपर्कातील घरातील लोक ,नातेवाईक मोकाट फिरत बसले.कोरोना बाधित असल्याचे ओळखण्यासाठी कोणतीही खूण नसल्याने कोरोना बाधित रुग्ण क्वारंटाईन कालावधी पूर्ण करण्यापूर्वीच बाहेर फिरत आहेत.कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांची ओळख पटण्यासारखी कांहीं व्यवस्था होणे आवश्यक आहे.लक्षणे असणारे व गंभीर रुग्ण कोविड सेंटरला दाखल झाले.पण एकूण बाधितांच्या तुलनेत हा आकडा अगदीच कमी आहे.
कोरोना बाधितांना होमक्वारंटाईन करताना प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेने संबंधित रुग्णांच्या घरी त्यांची स्वतंत्र राहण्याची व्यवस्था असल्याची कोणतीही खातर जमा केली नाही.अनेक लक्षणे नसलेल्या रुग्णांनी आपण कोरोना बाधित असल्याचे कोणाला कळुच दिले नाही.कोरोना बाधितांना घरावर प्रतिबंधित क्षेत्राचा बॅनर लावण्याचे धाडस होऊ शकले नाही.परिणामी त्यांच्या घरातील, वाड्यातील व गावातील लोक अनभिज्ञ राहिले.आणि संसर्ग साखळी वाढतच राहिली.
ग्रामीण भागात जरी मोठे वाडे दिसत असले तरीही त्यात राहणारी कुटुंब संख्या आणि प्रत्येकाच्या वाटणीस चार खण ही जागा नाही.अशा ठिकाणी होमक्वारंटाईन कसे राहणार हा प्रश्नच आहे.आणि त्यामुळे अनेक ठिकाणी संसर्ग साखळी वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे.याशिवाय लोकांचा बेजबाबदार पणा सुद्धा तितकाच आहे.शासनाचे नियम डावलून सुख, दुःखाचे सोहळे झालेच.हो पण हा लोकांचा दोष तरी कसा म्हणायचा. कारण आमचे आदर्श असणारे राजकीय नेते आणि सेलिब्रिटींचे सेलिब्रेशन , निवडणुका अगदी राजरोस आणि दिलखुलासपणे झाल्याचे प्रसारमाध्यमे दाखवत होती. मग सामान्य जनता अपवाद कशी राहणार.एक म्हण म्हणतात ना ‘जर वरमाई…..असेल तर वर्हाडी ……असणारच.त्याप्रमाणच काहीस घडत गेले.पोलिसांनी आणि प्रशासनाचे ही कारवाईचा बडगा उगारला पण तो कोणावर ज्याला राजकीय आणि आर्थिक वरदहस्त नाही.अशा सामान्य जनतेवर.एखाद्या राजकीय नेत्यांवर अशी कारवाई झाल्याचे पूर्ण राज्यात उदाहरण नाही.अनेक शासकीय योजना सुद्धा गर्दीला निमंत्रण देत आहेत.यामध्ये नियोजन शुन्य लसिकरण, स्वस्त धान्य दुकाने,बॅंका याठिकाणी गर्दी होत आहे.याबरोबरच खरेदी साठी वेळेची मर्यादा ठेवली की तेवढ्या वेळेत खरेदी साठी झुंबड उडते.
शहरी भागाचा विचार करता बंद दार संस्कृती मुळे शेजारधर्म नामशेष झाला असल्यासारखे आहे.कुटुंबातील सर्वच सदस्य जर कोरोना बाधित असतील तर वैद्यकीय सेवेपासून घरगुती गरजा भागविण्यासाठी कोरोना बाधितांना अगदी मजबूरी म्हणून का होईना सार्वजनिक ठिकाणी खरेदी साठी यावे लागत असल्याचे ही दिसून येते.
सातारा जिल्ह्यापुरतं सांगायचं म्हंटले तर प्रशासनाने या कोरोना बाधितांना आवरण्या ऐवजी कडक लाॅकडाऊन लावून पूर्ण जिल्ह्यातील जनतेला गेला महिनाभर वेठीस धरले असल्याच्या प्रतिक्रिया समाजातून उमटत आहेत.जर गेल्या वर्षीप्रमाणे कोरोना बाधितांचे वेळीच संस्थात्मक विलिनीकरण केले असते तर कदाचित बाधितांचे आकडे एवढे वाढले नसते असे जाणकारांचे मत आहे.गृह विलगिकरणावर कोणाचेही नियंत्रण नाही.त्यामुळे अजुनही आकडेवारी वाढतच आहेत.रोग घोड्याला अन् औषध पखालीला असाच प्रकार सुरू असल्याची टीका केली जात आहे.
आपल्या अधिकाराचा बडगा व्यावसायिकांवर उगारुन गेले दोन महिने अत्यावश्यक सेवेत नसलेली दुकानं बंद ठेवली आहेत. यातील अनेक व्यवसायांवर त्या कुटुंबांची उपजिविका आहे.त्यांची सोय केली जात नाही.अत्यावश्यक नाही म्हणून अजून किती दिवस दुकानं बंद ठेवली जाणार याची धास्ती व्यावसायिकांना वाटत आहे.अनेकांचे भांडवल गुंतले आहे.अनेकांचे हप्ते थकले आहेत.कोणाची लग्न कार्य तोंडावर आहेत.अनेक व्यवसाय सिझनल असून केवळ या दोन महिन्यांच्या सिझनवर वर्षं सरांची कमाई होते.कोरोनाचा नायनाट होण्यासाठी किती कालावधी लागेल हे आज कोणीही सांगू शकत नाही.आणि लाॅकडाऊनचे हे चक्र असेच चालू राहिले तर कोरोनाने मरण्या ऐवजी उपासमारीने आणि आर्थिक व मानसिक ताणतणावाने माणूस खचणार नाही,खपणार याची दक्षता घेऊन यापुढे शासनाने व प्रशासनाने निर्बंध लादावेत अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.कोरोनाला घालवण्यासाठी प्रयत्न करण्यासोबतच लाॅकडाऊंनला पर्याय शोधावाच लागेल.
