सूर्यकांत जोशी कुडाळ –
नेतेमंडळींच्या भाषणांत आणि बैठकींत जावळी तालुक्यात “सर्व काही ऑल इज वेल” असल्याचे चित्र रंगवले जाते. पण ही चमकदार आकडेवारी आणि गुळगुळीत वाक्ये जमिनीवरच्या वास्तवाला भिडतात तेव्हा सर्वसामान्यांचा श्वास कोंडतो. कारण समस्या फक्त कागदावर नाहीत, त्या रोजच्या जगण्यात आहेत—आणि त्या जगण्याची कळ कुणाला लागते?
सातारा जावली विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी नामदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पदाची जबाबदारी आहे त्यांच्या पातळीवर ते मतदार संघाच्या विकासासाठी जनतेतून होणाऱ्या मागणीनुसार आवश्यक विकास निधी उपलब्ध करून देणे यात कुठेही कमी पडत नाहीत हे मान्यच परंतु स्थानिक पातळीवर सर्वसामान्य जनतेच्या प्रशासनिक कामात येणाऱ्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी स्थानिक नेते व कार्यकर्त्यांनी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. अशी भावना जनतेतून व्यक्त होत आहे. गेल्या चार वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने प्रशासनाला पूर्णतः मोकळीक मिळाली आहे पंचायत समितीचे पदाधिकारी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी यांचा वचक प्रशासनावर असल्यावर जी गतिमानता असते ते कामकाजातली गती मानता कुठेतरी आज थंडावलेली दिसते.
सर्वसामान्य नागरिकाला एखाद्या छोट्याशा कामासाठी ग्रामपंचायतीपासून वरिष्ठ कार्यालयांपर्यंत भटकावे लागते. अर्ज, नोंदी, सही-सिक्के, “उद्या या”ची साखळी—या सगळ्यात माणूस थकतो, मनस्ताप सहन करतो. ज्यांची नेत्यांपर्यंत थेट पोहोच आहे, जे “मर्जीतील” आहेत, त्यांची कामे फोनवर मार्गी लागतात. पण उरलेल्यांचे काय? नेत्यांचा उंबरा झिजवणे सगळ्यांना शक्य नसते—आणि तेव्हाच सर्वसामान्यांची ससेहोलपट सुरू होते.
अलीकडे तालुक्यात कोट्यवधी रुपयांचा अमली पदार्थांचा साठा सापडतो—आणि तरीही स्थानिक पातळीवर याची चाहूल कशी लागली नाही, असा प्रश्न उभा राहतो. जुगार, मटका, अवैध दारू खुलेआम सुरू आहेत. त्यात चोरट्यांची भर—शेतातील मोटारी, तारा, वायर, शेती उपकरणे चोरीला जाणे, घरफोड्यांच्या घटना वारंवार घडणे—हे नित्याचेच झाले आहे. गंभीर गुन्ह्यांची संख्या तुलनेने कमी असणे हे तालुक्याचे भाग्य असेल; पण एखादा आपत्कालीन प्रसंग आला तर पोलीस यंत्रणा खरंच तेवढी सज्ज आहे का, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
या सगळ्यात कडू वास्तव म्हणजे—जवळपास आठ ते दहा वर्षांपासून कुडाळ पोलीस दूरक्षेत्रातील पीएसआय पद रिक्त आहे. गुन्ह्याची नोंद करण्यासाठी सक्षम अधिकारी नसल्याने कुडाळ व करहर विभागातील पीडित नागरिकाला मेढ्याला धाव घ्यावी लागते. त्या प्रवासात होणाऱ्या यातना, वेळेची नासाडी, मानसिक ताण—याची जाणीव प्रशासनाला आहे का? आणि असेल, तर गेल्या दशकभरात हे पद भरण्यासाठी प्रयत्न का झाले नाहीत? कुडाळ दुरक्षेत्रांतर्गत येणारी लोकसंख्या आणि गावांच्या तुलनेत पोलीस कर्मचारीसंख्या अपुरी असताना अनेकदा हे दूरक्षेत्र टाळ्यावर असते—ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
म्हणूनच आज जनतेतून थेट मागणी होते आहे—गेल्या पाच-दहा वर्षांत तालुक्यात घडलेल्या चोरी-दरोड्यांचा किती छडा लागला? किती चोर पकडले गेले? किती मुद्देमाल जप्त झाला? हे सर्व अधिकृतपणे जाहीर केले जावे. कारण जर न्याय मिळणारच नसेल, तर पोलीस असणे आणि तक्रार देणे—याचा उपयोग काय?
आज जावळीतील जनतेची भावना स्पष्ट आहे: ऑल इज वेलच्या घोषणांनी पोट भरत नाही. सुरक्षितता, तत्पर प्रशासन आणि जबाबदारीची जाणीव—यांची गरज आहे. हा आवाज नेत्यांपर्यंत पोहोचायलाच हवा. नाहीतर उद्या “सगळं ठीक आहे” म्हणणाऱ्यांना वास्तवाची धग सहन करावी लागेल—आणि तेव्हा प्रश्न विचारणारा सर्वसामान्य पुन्हा दुर्लक्षित राहिला, तर त्याची किंमत समाजालाच मोजावी लागेल.
