सूर्यकांत जोशी कुडाळ –
महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात आणि मंत्रालयात शुक्रवारी एका मोठ्या कारवाईमुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) दोन अत्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी बोलावलेल्या महत्त्वाच्या बैठकांना वारंवार अनुपस्थित राहिल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये एका उच्चपदस्थ आयएएस (IAS) अधिकाऱ्याचा देखील समावेश असल्यामुळे मंत्रालयीन आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात या घटनेची मोठी चर्चा रंगली आहे.
नेमका प्रकार काय घडला?
सध्या राज्याच्या विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडत आहे. या अधिवेशनाच्या कामकाजादरम्यान सभागृहामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढत्या आणि गंभीर होत चाललेल्या प्रदूषणाच्या समस्येवर सविस्तर चर्चा सुरू होती. या चर्चेत सहभाग घेताना राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सभागृहाला एक महत्त्वाची माहिती दिली. चंद्रपूरमधील पर्यावरणाच्या दृष्टीने निर्माण झालेल्या गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आपण वारंवार अनेक बैठकांचे आयोजन केले होते, असे त्यांनी सांगितले. परंतु, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे काही वरिष्ठ अधिकारी या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकांना सातत्याने अनुपस्थित राहिले असल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
विधानसभा अध्यक्षांची कठोर पावले:
पर्यावरण मंत्र्यांनी सभागृहात मांडलेली ही अनुपस्थितीची बाब विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी अत्यंत गांभीर्याने घेतली. अधिकाऱ्यांचे हे वर्तन म्हणजे कामाप्रती केलेला घोर निष्काळजीपणा असून, हा थेट लोकशाही प्रक्रियेचा आणि व्यवस्थेचा मोठा अपमान आहे, असे खडे बोल दिलीप लांडे यांनी सुनावले. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ निलंबनाचे थेट आदेशच सभागृहात दिले.
निलंबित झालेले दोन अधिकारी कोण?
हंगामी अध्यक्षांनी दिलेल्या या आदेशांची तात्काळ अंमलबजावणी करत दोन मोठ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव असलेले आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग आणि याच मंडळाचे सहसंचालक सतीश पडवळ या दोघांचे निलंबन करण्यात आले आहे. ही कारवाई करण्याचे आदेश पारित करताना दिलीप लांडे यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या एकंदर कार्यपद्धतीवर आणि मानसिकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी बोलावलेल्या महत्त्वाच्या बैठकांकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करणे, हे केवळ पदाचा गैरवापर करण्यासारखे नसून, ती जनतेप्रती असलेल्या आपल्या कर्तव्याची पायमल्लीच आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनांचे उघडपणे उल्लंघन केले असून, प्रशासनातील असा प्रकार यापुढे अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असा सज्जड दमही दिलीप लांडे यांनी यावेळी दिला.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण:
एखाद्या आयएएस (IAS) दर्जाच्या अत्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्याला केवळ बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याच्या कारणावरून अशा प्रकारे थेट निलंबित करणे, ही प्रशासकीय पातळीवर घडलेली एक अत्यंत दुर्मिळ घटना मानली जात आहे. सर्वसाधारणपणे अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना आधी कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाते आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. परंतु, कोणतीही नोटीस न देता केलेल्या या थेट निलंबनाच्या कारवाईमुळे, प्रशासनातील सर्वच अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचा आणि पदाचा योग्य तो मान राखलाच पाहिजे, असा एक अतिशय कडक आणि स्पष्ट संदेश राज्य सरकारने दिला आहे. असे असले तरी, या अचानक झालेल्या आणि कठोर कारवाईमुळे प्रशासकीय सेवेत नोकरी करणाऱ्या इतर अधिकाऱ्यांमध्ये आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाल्याचेही पाहायला मिळत आहे.
