महायुतीचं ‘फसवं सरकारी पॅकेज’: ‘सरसकट कर्जमाफी’ आणि ‘हेक्टरी ५० हजार’ रुपये नुकसान भरपाईची मागणी

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली मदत म्हणजे ‘रेवड्या’; शशिकांत शिंदेंचं टीकास्त्र!

सातारा: ऐन दिवाळीत अतिवृष्टीने (Heavy Rains) राज्यातील सुमारे ६० लाख हेक्टरहून अधिक शेतीचे झालेले नुकसान पाहता, महायुती सरकारने (Mahayuti Government) शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले अर्थसहाय्य पॅकेज (Financial Aid Package) म्हणजे निव्वळ फसवणूक असल्याचा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला आहे. ‘सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असून, हे पॅकेज म्हणजे निव्वळ रेवड्या वाटण्यासारखे आहे,’ अशी टीका करत त्यांनी तात्काळ सरसकट कर्जमाफी (Complete Loan Waiver) लागू करण्याची मागणी केली आहे. या फसवेगिरीच्या विरोधात सातारा येथे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी ‘काळी दिवाळी’ (Black Diwali Protest) साजरी करत शासनाचा निषेध केला.

पशुधनाच्या नुकसानीचा निकष पूर्णपणे चुकीचा; ‘३७,५०० रुपयांत गाय येते का?’

शशिकांत शिंदे यांनी सरकारी मदतीचे आकडे कसे तकलादू आणि अपुरे आहेत, यावर बोट ठेवले. ‘एकीकडे अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांची दुभती जनावरे, बैल, शेळ्या-कोंबड्या वाहून गेल्या, तर दुसरीकडे सरकारने मदतीसाठी दिलेले आकडे बाजारभावाच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

• एखाद्या शेतकऱ्याची गाय किंवा म्हैस (Cow/Buffalo) दगावल्यास सरकार केवळ ३७,५०० रुपये प्रोत्साहनपर मदत (Incentive Aid) देत आहे. मात्र, आज बाजारात चांगल्या जनावरांची किंमत लाखोंच्या घरात आहे.
• एका बैलासाठी (Ox) सरकारने केवळ ३२ हजार रुपये मदत जाहीर केली आहे, तर बाजारात एका बैलाची किंमत ६० ते ७० हजार रुपये आहे. ‘या तुटपुंज्या अर्थसहाय्यात बैलजोडी विकत घेणेही शक्य नाही,’ असे शिंदे यांनी ठामपणे सांगितले.

शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी: हेक्टरी ५० हजार आणि नियमित कर्जदारांना ७५ हजार

या आंदोलनातून राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारकडे दोन प्रमुख आणि थेट आर्थिक मागण्या (Financial Demands) केल्या आहेत.

• अतिवृष्टी नुकसान भरपाई (Heavy Rain Compensation): नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने हेक्टरी ५० हजार रुपये (Rs 50,000 per Hectare) मदत द्यावी.
• कर्जमाफी योजना (Loan Waiver Scheme): राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी आणि नियमितपणे कर्ज भरणारे शेतकरी (Farmers) जे सरकारी योजनांचे (Government Schemes) लाभार्थी होऊ शकले नाहीत, त्यांना ७५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान (Incentive Grant) द्यावे.

शेतकऱ्यांना तात्काळ आणि भरीव मदत न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला. पीक विमा योजनेच्या (Crop Insurance Scheme) अंमलबजावणीवरही यावेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.