सूर्यकांत जोशी कुडाळ – राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात नेहमीच एक मोठा प्रश्न पुढे येत असतो – विकासकाम कोणाच्या पुढाकाराने झाले? रस्ते, शाळा, पाणीपुरवठा, पूल, आरोग्य केंद्र यांसारख्या जनतेच्या जीवनाशी निगडित कामे मंजूर होत असतात. मात्र, त्याच्या मागे कोणाचे प्रयत्न आहेत, कोणत्या लोकप्रतिनिधीच्या किंवा स्थानिक नेत्याच्या मागणीमुळे हे शक्य झाले, याची माहिती साधारणतः लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. परिणामी, श्रेयासाठी होणारी चढाओढ आणि राजकारण अधिक तीव्र होते.
आजची परिस्थिती अशी आहे की एखादे काम मंजूर झाल्यानंतर दोन-तीन नेते त्याचे श्रेय घेतात. परिणामी जनतेत संभ्रम निर्माण होतो. कोण खरे आणि कोण खोटे हे समजत नाही. लोकप्रतिनिधींनी जर ठामपणे जाहीर केले की कोणत्या मागणीवरून विकासकाम मंजूर झाले, तर गोंधळ संपुष्टात येईल.
ही पारदर्शकता केवळ राजकारणातील वादच कमी करणार नाही, तर लोकांमध्ये विश्वासदेखील निर्माण करेल. कारण, कामाला लागलेला पुढाकार कोणाचा होता हे लोकांना थेट समजेल. विकासकामांमध्ये नेत्यांचे नाव स्पष्टपणे सांगितले गेले, तर स्थानिक पातळीवरील एकमेकांवर कुरघोडीचे राजकारण कमी होईल.
यातून दोन
महत्त्वाचे परिणाम साध्य होऊ शकतात –
1. जनतेला खरी माहिती मिळेल – कोणत्या प्रतिनिधीने किंवा नेत्याने सातत्याने पाठपुरावा केला ते स्पष्ट होईल.
2. स्पर्धेपेक्षा सहकार्याची भावना वाढेल – एकमेकांवर कुरघोडी करण्यापेक्षा सर्वांनी मिळून जनहिताचे काम करण्याची प्रेरणा मिळेल.
आजच्या काळात जनतेला फक्त घोषणांवर नको तर प्रत्यक्ष कामाच्या मागची वस्तुस्थितीही समजली पाहिजे.
म्हणूनच शासनाने व लोकप्रतिनिधींनी ठराविक पद्धत अंगीकारून प्रत्येक विकासकामाबाबत पारदर्शक माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे अत्यावश्यक आहे.शेवटी,जनतेच्या पैशातूनच ही कामे होत असतात, त्यामुळे जनतेला खरी माहिती देणे हीच खरी लोकशाही आहे.
