लोकशाही कुणाची?
पैसा, प्रसिद्धी आणि सत्तेच्या सावलीत हरवला सर्वसामान्य माणूस

सूर्यकांत जोशी कुडाळ -(9421214450)
           जसजसा काळ बदलत गेला, तसतसे समाजजीवन, व्यवहार, संस्कार यामध्ये आमूलाग्र बदल घडत गेले. हे बदल फक्त कुटुंबव्यवस्था किंवा सामाजिक नात्यांपुरते मर्यादित राहिले नाहीत, तर त्यांनी राजकीय व्यवस्थेलाही पूर्णपणे वेढून टाकले. आज आपण ज्या राजकीय वास्तवाला सामोरे जातो आहोत, ते स्वातंत्र्योत्तर काळातील लोकशाहीच्या स्वप्नाशी कितपत सुसंगत आहे, हा प्रश्न अत्यंत अस्वस्थ करणारा आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशाच्या विधानसभा आणि लोकसभेत अत्यंत सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेले लोकप्रतिनिधी निवडून जात होते. शेती, कामगार, शिक्षक, समाजसेवक अशा विविध क्षेत्रांतून आलेले लोक राजकारणात सक्रिय होते. सत्ता म्हणजे सेवा, हा विचार त्या काळात केंद्रस्थानी होता.
पुढे मात्र परिस्थिती बदलत गेली.
                  हळूहळू राजकारणात वारसा हक्काने सत्ता चालवण्याची पद्धत रुजत गेली. काही लोकप्रतिनिधींचे वारस, कोणताही संघर्ष न करता, लोकांशी नातं न जोडता, थेट सत्तेच्या खुर्चीत बसू लागले. यातील काही नेतृत्व आपल्या वडीलधाऱ्यांनी केलेल्या संस्काराच्या बळावर समाजाशी एकनिष्ठ राहून समाजाला अपेक्षित असणारे नेतृत्व करू लागले. त्याचबरोबर काही जण स्वकर्तृत्वाच्या जोरावर आणि पक्षनेतृत्वाच्या आशीर्वादाने पुढे आले. पण यानंतर आलेला काळ हा पैशाचा काळ ठरला.
              ज्यांच्याजवळ भरगच्च पैसा आहे, ते लोकांना विविध प्रकारचे प्रश्न, भीती, आमिषं दाखवून निवडणुका जिंकू लागले. पैसा हाच पात्रतेचा निकष ठरू लागला. या प्रक्रियेत लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणवला जाणारा प्रसिद्धी माध्यमांचा अपवाद राहिला नाही. सामाजिक भान ठेवून सत्य मांडणारी, सत्तेला जाब विचारणारी वृत्तपत्रे आणि माध्यमे हळूहळू पैसेवाल्यांची गुलाम होत गेली. काही माध्यमे तर थेट राजकारण्यांचीच मालकी बनली.
                  बदलत्या तंत्रज्ञानाने अशी परिस्थिती वृत्तपत्रावर आली असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही कारण वृत्तपत्रांचा आर्थिक स्त्रोत असणाऱ्या जाहिरात व्यवसायावर डिजिटल फ्लेक्स माध्यमाचा खूपच परिणाम झाला पूर्वी वृत्तपत्रातून येणारे जाहिराती आता डिजिटल फ्लेक्स च्या माध्यमातून भल्या मोठ्या साईज मध्ये  रस्त्यावर झळकू लागल्या वृत्तपत्रातील जाहिरातीपेक्षा फ्लेक्स चे माध्यम प्रभावी ठरले. त्याचा परिणाम वृत्तपत्रातील जाहिरात व्यवसायावर झाला. त्यामुळे वृत्तपत्रांना खर्च भागवणे मुश्किल झाले अनेक वृत्तपत्रे यामध्ये बंद पडली.
        निवडणूक काळात जाहिरातींच्या माध्यमातून, पेड न्यूजद्वारे जनमतावर प्रभाव टाकण्याचे प्रयोग खुलेआम झाले. बातमी आणि जाहिरात यामधील सीमारेषा पुसली गेली. लोकशाहीचा आरसा असलेली माध्यमेच जर विकाऊ झाली, तर सामान्य मतदाराने कुणावर विश्वास ठेवायचा?
          मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांत एक मोठा बदल दिसून आला — सोशल मीडियाचा उदय. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसारख्या स्थानिक निवडणुकांतही प्रिंट मीडियापेक्षा सोशल मीडियाचा प्रभाव अधिक जाणवला. रिल्स, व्हिडिओ, पोस्ट्स यांच्या माध्यमातून प्रचार केला गेला. अनेक युवकांना यातून काम मिळालं, हे वास्तव आहे. प्रत्येक हातात मोबाईल आणि प्रत्येक मोबाईलमध्ये प्रचार — हे नवं राजकीय वास्तव बनलं.
            प्रचाराच्या स्वरूपात अमुलाग्र बदल झाला.
पूर्वी ट्रकमध्ये चिरमुऱ्याची पोती, फरसाण यावर साधा प्रचार असायचा. आज मात्र कार्यकर्त्यांसाठी आलिशान गाड्या, पंचतारांकित हॉटेलमधली जेवणं आणि दिवसभराचं भरघोस मानधन — अशी निवडणूक म्हणजेच खर्चाची स्पर्धा झाली आहे.
आचारसंहिता फक्त कागदावरच उरली का?
या सगळ्या अनागोंदीत एक महत्त्वाचा मुद्दा जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केला जातो — निवडणूक आचारसंहिता.एक काळ असा होता, जेव्हा टी. एन. शेषण हे देशाचे निवडणूक आयुक्त होते. त्या काळात आचारसंहिता म्हणजे केवळ नियम नव्हते, तर भय आणि शिस्त यांचा संगम होता. उमेदवार असो वा शासकीय अधिकारी — प्रत्येकावर करडी नजर होती. सरकारी यंत्रणा प्रचारात वापरणे, पैशाचा गैरवापर, अधिकारी वर्गाची पक्षपाती भूमिका — अशा गोष्टींवर थेट कारवाई होत असे.
            आज मात्र ती आचारसंहिता जनतेला पुन्हा कधीच पाहायला मिळालेली नाही, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. उमेदवार खुलेआम पैसे उधळतात, प्रशासन बघ्याची भूमिका घेतं, आणि शासकीय यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या प्रचारासाठी वाकलेली दिसते. ही परिस्थिती केवळ राजकारण्यांची चूक नाही, तर निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाच्या गलथान  कारभाराचीही देण आहे.आचारसंहिता जनतेला अभिप्रेत आहे. कारण ती असली, तर पैसा, दहशत आणि फसवणूक यांना काही प्रमाणात तरी लगाम बसतो. पण प्रश्न असा आहे की —ती राबवण्याची मानसिकताच आज शासनकर्त्यांकडे आहे का?
कारण जर आचारसंहिता काटेकोरपणे राबवली, तर
पैशाच्या जोरावर निवडणूक जिंकणं अवघड होईल,
पेड न्यूज चालणार नाही,आणि सत्तेचा गैरवापर उघड होईल.
मग प्रश्न उरतो —
भ्रष्ट मार्गांनीच निवडणुका जिंकायच्या असतील, तर आचारसंहिता का आठवावी?
हा मौन प्रश्न आज संपूर्ण लोकशाहीसमोर उभा आहे.
सर्वसामान्य माणूस का दूर जातोय?
या संपूर्ण प्रक्रियेत एक गोष्ट मात्र ठळकपणे दिसते —
सर्वसामान्य माणूस राजकारणापासून दूर, खूप दूर फेकला जात आहे.
सामान्य कुटुंबातील, प्रामाणिक समाजसेवक असलेली व्यक्ती आज म्हणते,
“राजकारण आपलं क्षेत्र नाही,”
“आपल्याकडे पैसा नाही,”
“आपली ताकद नाही.”
          ही मानसिकताच आजच्या लोकशाहीचं सर्वात मोठं अपयश आहे.भारतीय लोकशाही ही जर केवळ श्रीमंत, घराणेशाही आणि प्रसिद्धीच्या जोरावर चालणाऱ्यांची मक्तेदारी बनत असेल, तर तिचा पाया भक्कम कसा राहील?
लोकशाही ही सर्वसामान्यांच्या सहभागावर उभी असते. तो सहभागच जर संपत चालला असेल, तर उरते ती फक्त नावापुरती लोकशाही. पैशाच्या जोरावर निवडून येणारे उमेदवार प्रशासनाला आपल्या बोटावर नचवतात आणि या सत्तेच्या बळावर बऱ्याचदा सर्वसामान्य जनतेची बाजू खरी असून सुद्धा नेतेच्या मर्जीतील व्यक्तीचे खोटे काम करून घेतले जाते अशा प्रकारचे अन्यायही सर्वसामान्य जनतेला सोसावे लागतात.
आज गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची —
निवडणूक सुधारणा, खर्चावर नियंत्रण, आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी, माध्यमांची जबाबदारी आणि सर्वसामान्य माणसाला राजकारणात पुन्हा आणण्याचे मार्ग शोधण्याची.नाहीतर उद्या लोकशाही फक्त मतदानापुरती उरेल,आणि सत्ता कायमच पैशाच्या हातात राहील.हा विचार करण्याचा काळ आहे —
कारण लोकशाही एकदा हरवली, तर ती परत मिळवणं सोपं नसतं.