सूर्यकांत जोशी कुडाळ
लोकशाही बळकट करण्यासाठी निवडणुका पारदर्शक, स्वच्छ आणि निर्भय पद्धतीने होणे अत्यावश्यक आहे. परंतु निवडणुकांच्या काळात मतदारांना प्रलोभने देणे, जाती-धर्माचे राजकारण करणे, पैसा व दारू वाटप, मतदारांना धमकावणे अशा अनेक गैरप्रकारांची उदाहरणे दिसून येतात. हे प्रकार लोकशाहीस बाधा आणणारे असून मतदारांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालतात. निवडणूक आचारसंहितेचे जरब काय असते हे भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त टी एन शेषण यांनी 1995 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दाखवून दिले होते आजही निवडणूक आचारसंहिता म्हटलं की भारतीयांना टी. एन. शेषण यांची आठवण नक्कीच होते.
यासाठीच निवडणूक आयोगाने आखून दिलेल्या आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी गरजेची आहे. आचारसंहितेमुळे सर्व पक्षांना समान संधी मिळते, गैरप्रचाराला आळा बसतो आणि उमेदवारांमध्ये शिस्त राखली जाते. कडक अंमलबजावणीमुळे पैशाचा व प्रभावाचा वापर कमी होऊन मतदाराला स्वतंत्र निर्णय घेता येतो.आचारसंहिता ही केवळ कायदेशीर चौकट नाही तर लोकशाहीची आत्मा आहे. तिचे काटेकोर पालन झाले तरच समाजात स्वच्छ राजकारण, प्रामाणिक नेतृत्व आणि मतदारांचा विश्वास टिकून राहील. म्हणूनच निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार रोखण्यासाठी आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे.
टी एन शेषण यांनी राबवलेल्या कडक आचारसंहितेमुळेच सदाशिव सपकाळ जावळीचे आमदार झाले.- रवींद्र परामणे
1995 ची आमदारकीचीच्या निवडणूक प्रसंगी शेषन निवडणूक आयुक्त होते. त्यावेळी ही निवडणूक प्रशासनाने पूर्ण हातात घेतली होती. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे सुद्धा काही चालू शकले नाही. आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी झाल्याने महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात मध्ये सर्वसामान्य कुटुंबातील अनेक सामाजिक व प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना राजकारणात नवी संधी मिळू शकली.याच निवडणुकीत सदाशिव सपकाळ आमदार झाले. देशात व राज्यात सत्तांतर झाले होते. त्याला कारण आचारसंहिता होते. या निवडणुकीत गाड्या,माणसं,जेवण, यासह अन्य भपकेबाज खर्चावर नियंत्रण होते. म्हणून सर्वसामान्य माणसाला संधी मिळाली. जर पुन्हा अशा पद्धतीने आचारसंहितेची अंमलबजावणी झाली तर लोकशाही पुन्हा जिवंत होईल. आपण 95 सालचे इलेक्शन आठवा गाड्या नव्हत्याच माणसं सुद्धा लिमिटमध्ये होती त्यामुळे जे काही ठरवायचे ते मतदारांनी ठरवलं. स्पीकर नव्हते, बॅनर नव्हते, जेवणावळी नव्हती, जास्त माणसं नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त टी एन सेशन साहेबासारखी धमक सध्या तरी कोणात दिसून येत नाही. सध्या प्रशासनात नियमावर बोट असणारे तुकाराम मुंडे हेच नाव चर्चेत आहे.पण अशा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना संधी देणे ऐवजी त्रास दिला जातो असे प्रामाणिक अधिकारी जर तटस्थ असणाऱ्या निवडणूक आयोगात असतील तर पुन्हा एकदा लोकशाहीला चांगले दिवस येतील.आणि मग सर्वसामान्य माणूस लोकप्रतिनिधी होईल.
निवडणूक आचारसंहिता ही निवडणुका पारदर्शक, स्वच्छ आणि लोकशाही पद्धतीने पार पाडण्यासाठी तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. भारतातील निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोग ही आचारसंहिता लागू करतो. तिची मूलतत्त्वे पुढीलप्रमाणे आहेत:
निवडणूक आचारसंहितेची मूलतत्त्वे
1. सर्व पक्षांसाठी समान संधी
सत्ताधारी पक्षाने प्रशासन, सरकारी यंत्रणा, निधी किंवा कार्यक्रमांचा गैरवापर करू नये.
निवडणूक लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना समान पातळीवर स्पर्धा करता यावी.
2. मतदारांवर अनावश्यक प्रभाव टाळणे
धर्म, जात, भाषा, प्रांत यांच्या आधारावर मत मागणे टाळावे.
पैसे, दारू, भेटवस्तू देऊन मतदारांना प्रलोभन देणे निषिद्ध.
3. सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर टाळणे
शासकीय वाहनं, इमारती, कर्मचारी निवडणुकीसाठी वापरण्यास बंदी. सरकारी कामांच्या जाहिराती करून मत मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये.
4. जनतेशी जबाबदार वागणूक
सभांमध्ये किंवा जाहीर प्रचारात अपमानकारक, भडकावू किंवा असत्य वक्तव्ये करू नयेत.
विरोधकांबद्दल खोटी माहिती पसरवू नये.
5. प्रचारासाठी नियम
सभां, मिरवणुका, पोस्टर-बॅनर यांना परवानगी घेणे बंधनकारक.
ध्वनीप्रदूषण, सार्वजनिक शांतता भंग टाळावी.
6. मतदान आणि मतमोजणीसंदर्भात आचारसंहितामतदान दिवशी मतदान केंद्राजवळ प्रचार बंद.
मतदारांना भीती दाखवणे, दबाव टाकणे किंवा मतदान रोखणे निषिद्ध.
7. सरकार व प्रशासनाची तटस्थता
निवडणुकीच्या काळात नवे विकास कार्यक्रम जाहीर करणे टाळावे.
अधिकाऱ्यांनी पक्षीय किंवा पक्षपाती भूमिका घेऊ नये.
???? थोडक्यात सांगायचे तर, आचारसंहितेचे मूळ उद्दिष्ट आहे – निवडणुकीत सर्वांना समान संधी, स्वच्छ वातावरण आणि मतदाराला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची मुभा देणे.
निवडणूक काळात प्रशासनाने गांधारीची भूमिका न घेता निवडणूकीतील गैर प्रकारांना रोखले पाहिजे. प्रसंगी कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे.आचारसंहितेची जाणीव करून देणे आणि आपले अधिकार प्रशासनाला समजावून सांगणे आज जरुरीचे वाटत आहे.
