महाराष्ट्रातील कोट्यवधी लाभार्थी ज्या सरकारी योजनांची आतुरतेने वाट पाहत होते, त्यांच्यासाठी ही मोठी निराशाजनक बातमी आहे. येत्या दिवाळी सणात १०० रुपयांत मिळणारा ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा वितरित केला जाणार नाही, असा सरकारी निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. या निर्णयामागे राज्याच्या तिजोरीवर आलेले मोठे वित्तीय संकट आणि ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) कारणीभूत ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘आनंदाचा शिधा’ योजनेला तात्पुरता ब्रेक: कारण काय?
‘आनंदाचा शिधा अपडेट’ नुसार, दिवाळीत रेशन दुकानांवरून दिल्या जाणाऱ्या या किटसाठी साधारणपणे ४५० ते ५०० कोटी रुपयांचा खर्च येतो. मात्र, राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, वित्त विभागाने या खर्चाला परवानगी नाकारली आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे की, राज्याच्या अर्थसंकल्प निधीवर सध्या प्रचंड ताण आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेले शेतीचे नुकसान आणि त्यासाठी आवश्यक असणारा मोठा निधी, यांमुळे निधीची ओढाताण होत आहे. गणेशोत्सवातही लाभार्थींना हा शिधा मिळाला नव्हता, आणि आता दिवाळीतही तो मिळणार नसल्यामुळे राज्यातील गरीब कुटुंबांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
‘लाडकी बहीण योजने’चा थेट फटका!
नवीन योजना असलेल्या **’मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’**मुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडत आहे. हा प्रचंड खर्च पाहता, अनेक जुन्या आणि महत्त्वाच्या महाराष्ट्र सरकारी योजनांच्या निधीत कपात करावी लागत आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी इतका मोठा खर्च केल्यामुळे इतर योजनांवर त्याचा फटका बसत आहे.
या योजनेसाठी लागणाऱ्या ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांच्या प्रचंड खर्चामुळे, ‘आनंदाचा शिधा’सारख्या योजनांसाठी सरकारला हात आखडता घ्यावा लागला आहे.
लाभार्थींच्या अपेक्षा आणि सरकारच्या पुढील पाऊले
राज्यात वित्तीय संकट गडद होत असताना, लाभार्थींची निराशा दूर करण्यासाठी सरकार काय पाऊल उचलते याकडे लक्ष लागले आहे. अनेक कुटुंबांसाठी दिवाळी सणात ‘आनंदाचा शिधा’ हे मोठे पाठबळ असते.
सरकारी निर्णय अंतिम असला तरी, महाराष्ट्र सरकारने या महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी तातडीने नवीन अपडेट जारी करून आर्थिक तोडगा काढण्याची गरज आहे, जेणेकरून राज्यातील गरीब लाभार्थी दिवाळीच्या सणापासून वंचित राहणार नाहीत.
