कुडाळ : दत्तात्रय कळंबे महाराज जावली सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या संचालक मंडळातील काही संचालकांच्या दीर्घकाळाच्या कार्यकाळाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीपासून संचालक म्हणून कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आलेल्या सहा संचालकांच्या continuous tenure, निवड-पुनर्निवड, राजीनामा, पुनर्नियुक्ती, co-option तसेच वैधानिक पात्रतेची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे सातारा उपजिल्हाप्रमुख संदीप दादा पवार यांनी केली आहे.
यासंदर्भात पवार यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर तसेच महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे लेखी निवेदन साद केले आहे.
निवेदनात श्री. विक्रम भिलारे, श्री. चंद्रकांत गावडे, श्री. प्रकाश मस्कर, श्री. संतोष कळंबे, श्री. चंद्रकांत पवार या सहा संचालकांच्या कार्यकाळाची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दहा वर्षांच्या मर्यादेचा नेमका हिशेब तपासा
संबंधित संचालकांचा प्रत्यक्ष continuous tenure किती आहे, त्यांची पहिली निवड कधी झाली, त्यानंतर पुनर्निवड कधी झाली, मध्ये राजीनामा देण्यात आला का, राजीनाम्यानंतर पुन्हा संचालकपद मिळाले का किंवा co-option अथवा अन्य प्रक्रियेद्वारे संचालकपद कायम ठेवण्यात आले का, याची संपूर्ण माहिती अधिकृत अभिलेखांच्या आधारे तपासावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.
मागील किमान १५ वर्षांतील संचालक मंडळाच्या निवडणुकांचे निकाल, निवड व पुनर्निवड दिनांक, राजीनामे, पुनर्नियुक्ती, co-option आणि संबंधित ठराव तपासण्यात यावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
राजीनामा आणि पुनर्निवडीमागील वस्तुस्थिती तपासा
Continuous tenure ची वैधानिक मर्यादा टाळण्यासाठी एखाद्या संचालकाने अल्पकाळ राजीनामा दिला आणि त्यानंतर पुन्हा निवडून येण्याची प्रक्रिया अवलंबली आहे का, अथवा co-option किंवा अन्य मार्गाचा वापर करण्यात आला आहे का, याचीही वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच दत्तात्रय कळंबे महाराज जावली सहकारी बँक लि. ने RBIकडे सादर केलेले Board Composition आणि Director Particulars तपासण्यात यावेत. १ ऑगस्ट २०२५ नंतर संबंधित प्रत्येक संचालकाची वैधानिक पात्रता तपासण्यात आली होती का, याचीही पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
RBIच्या नियामक चौकटीत बँकेचा कारभार आहे का?
Banking Regulation Act, 1949 मधील Section 10A(2A)(i) read with Section 56 या तरतुदींचा संदर्भ देत, संबंधित संचालकांचा कार्यकाळ आणि वैधानिक पात्रता यांची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे पवार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
“सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ हे कायद्याच्या चौकटीत आणि RBIच्या नियामक निकषांनुसार असणे आवश्यक आहे. नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध पूर्वग्रह न ठेवता अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ चौकशी झाली पाहिजे. जर कोणताही संचालक लागू कायद्यानुसार अपात्र ठरत असेल, तर त्याबाबत कायद्यानुसार आवश्यक कार्यवाही झाली पाहिजे,” अशी स्पष्ट भूमिका संदीप दादा पवार यांनी मांडली.
“चौकशी करा आणि वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणा”
दत्तात्रय कळंबे महाराज जावली सहकारी बँक लि. मधील संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व अभिलेख तपासून प्रत्येक संचालकाची वैधानिक पात्रता स्वतंत्रपणे निश्चित करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.
एखादा संचालक लागू कायद्यानुसार अपात्र आढळल्यास Banking Regulation Act मधील संबंधित तरतुदींनुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करावी, तसेच चौकशीचा निष्कर्ष आणि करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती तक्रारदारास लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या निवेदनामुळे दत्तात्रय कळंबे महाराज जावली सहकारी बँक लि. मधील संचालकांच्या दीर्घ कार्यकाळाचा मुद्दा आता संबंधित नियामक यंत्रणांच्या तपासणीच्या कक्षेत येणार का, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
— संदीप सर्जेराव पवार
शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख, सातारा
