Skip to content

पाचवड ते खेड दरम्यान नियोजित रस्त्यात जाणाऱ्या जमिनींचा शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा – रवींद्र परामणे*

बातमी शेयर करा :-

*पाचवड ते खेड दरम्यान नियोजित रस्त्यात जाणाऱ्या जमिनींचा शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा – रवींद्र परामणे* *उपमुख्यमंत्री शिंदे व नामदार शिवेंद्रसिंहराजेंनी आपल्या मतदार संघातील शेतकऱ्यांचा गांभीर्याने विचार करावा*

सूर्यकांत जोशी कुडाळ – हॅम योजनेअंतर्गत जावली तालुक्यातून कोकणाला जोडणाऱ्या पाचवड ते खेड रस्त्याचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे . या रस्त्याच्या माध्यमातून जावली तालुक्याच्या विकासाला नक्कीच चालना मिळणार आहे. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याचे रुंदीकरण करताना शेतकऱ्यांची शेतजमीन कोणतीही नोटीस न बजावता व नुकसान भरपाई न देता अधिगृहीत केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. सदरचा रस्ता राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मतदारसंघातून जात आहे. तसेच पुढे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विभागातून हा रस्ता जात आहे. या रस्त्यामध्ये आपल्याच हितसंबंधित शेतकऱ्यांची जमीन जात असून आपल्याच लोकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे त्यामुळे या दोन्ही मान्यवर नेत्यानी याबाबत आपल्या जनतेचा सकारात्मक विचार करून या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न करावेत अशी मागणी जावली पंचायत समितीचे माजी उपसभापती रवींद्र परामणे यांनी केली आहे.

दरम्यान या महामार्गाच्या माध्यमातून कोकणातील बहुतांश वाहतूक या मार्गावरून होणार आहे तसेच या रस्त्याचा लाभ प्रस्तावित असणाऱ्या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पासाठी सुद्धा होणार आहे. ही बाब जरी विकासाच्या दृष्टीने योग्य आहे. परंतु या रस्त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान सुद्धा दुर्लक्षित करून चालणार नाही. मुळातच दिवसेंदिवस शेतीचे क्षेत्र घटत चालले आहे त्यातच कौटुंबिक विस्तार वाढीमुळे हेक्टरी असणारे क्षेत्र आता गुंठेवारीत आली आहे शेतकऱ्यांना अतिशय टोकडी जमीन राहिली आहे आणि त्यातच अशा पद्धतीने विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल तर त्यासाठी आपल्याच लोकप्रतिनिधींनी आपल्या जनतेला नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याची अधिकृत रुंदी किती तसेच आता होत असणाऱ्या विस्तारित रस्त्यासाठी लागणारी जमीन केव्हा अधिग्रहण केली आणि सदरचे जमीन अधिग्रहण कायदेशीर केले आहे का,संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीसा बजावल्या होत्या का तसेच संबंधित शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला दिला आहे का याबाबतचा खुलासा करावा अशी मागणी रवींद्र परामणे यांनी केली आहे.

बातमी शेयर करा :-
[the_ad id="4264"]
error: Content is protected !!