“मतांच्या राजकारणात लाडक्या बहिणी खुशीत, दिव्यांग, निराधार मात्र उपेक्षित “ नव्या सरकार कडून दिव्यांग व निराधार यांना न्यायाची अपेक्षा.

मंगळवार दि. 3 रोजी असणाऱ्या जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त……

सूर्यकांत जोशी कुडाळ – लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दारून पराभवानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या महाराष्ट्र शासनाने विधानसभा निवडणुकीत आवश्यक मतांची गोळा बेरीज करण्यासाठी महिलांना महिना दीड हजार रुपये देऊन खुश केले. हेच काय तर नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुकांमुळे लाडके बहिण योजनेचे मानधन मिळू शकणार नसल्याने नोव्हेंबर चे मानधन सुद्धा ऑक्टोबर महिन्यात देऊ केले. परंतु त्याचवेळी मात्र राज्यातील दिव्यांग अपंग निराधार यांच्या मानधनात कोणतीही वाढ केली नाही. लाडक्या बहिणीच्या खात्यात वेळेपूर्वी पैसे जमा होत असताना दिव्यांगांना मात्र हेलपाटे मारून बँकेचे उंबरे झिजवावे लागत होते . त्यामुळे मतांच्या राजकारणात लाडक्या बहिणी खुशीत असताना दिव्यांग निराधार मात्र उपेक्षित राहिल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आता नव्याने स्थापन होणारे सरकार कडून दिव्यांग व निराधार यांना सन्मानाने जगता येईल इतपत मानधन व्हावे अशी अपेक्षा आहे.

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. महिलांच्या मतावर डोळा ठेवून पात्रतेचे निकष बाजूला ठेवून महिलांना सरसकट पात्र ठरवून महिना दीड हजार रुपये मानधन दिले. याचा लाभ गरीब गरजू महिलांना नक्कीच झाला. त्याचबरोबर या निवडणुकीत लागलेला निकाल पाहता महायुती सरकारला सुद्धा महिलांनी भरघोस मतदान करून त्याची परतफेड करून दिली. त्याचवेळी निवडणुकीतील फायदा डोळ्यापुढे ठेवून सरपंच उपसरपंच पोलीस पाटील यांच्या सुद्धा मानधनात भरघोस वाढ केली. याचाही राजकीय फायदा नक्कीच झाला. परंतु सामाजिक बांधिलकी म्हणून राज्य सरकारने दिव्यांग व निराधार यांचा विचार करणे आवश्यक होते. दिव्यांग निराधार मात्र वाढीव मानधनासाठी व असणारे मानधन वेळेवर मिळावे यासाठी वेळोवेळी मागणी करत होते. त्याकडे महायुती सरकारने कानाडोळा केला. महिन्याच्या पंधरा तारखेपर्यंत दिव्यांग व निराधार बँकेत हेलपाटे मारत होते ही वस्तुस्थिती आहे.

आमदार बच्चू कडू यांनी अपंग व निराधार लोकांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. अपंग व निराधार यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलने झाली आहेत. अडीच वर्षांपूर्वी राज्यात शिवसेना भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर आमदार बच्चू कडू यांच्या संघर्ष पूर्ण प्रयत्नानंतर शासनाने स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय सुरू केले. परंतु हे मंत्रालय सुद्धा मंत्र्या वाचून उपेक्षित ठेवले गेले. या विभागाचे मंत्रीपद आ.बच्चू कडूंना मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु सरकारने बच्चू कडून ना तर मंत्रिपद दिलेच नाही. परंतु अपंग व निराधार यांना मानधनात कोणतेही वाढ न करता वाऱ्यावरच सोडले. दिव्यांग व निराधार व्यक्तींना महाराष्ट्र शासनाचे दीड हजार रुपये मानधन मिळते. म्हणजे दररोज पन्नास रुपयांचा भत्ता मिळतो.आजच्या महागाईचा विचार करता पन्नास रुपयात एक वेळेचा चहा नाश्ता सुद्धा भागत नाही. मग अपंगांचे इतर खर्च जेवण, कपडे, औषधे इत्यादीदैनंदिन विविध खर्चाचा विचार करता अपंग व निराधार यांचा वाली कोण असा सवाल उपस्थित होत आहे. बहुतांश अपंग व निराधार यांना जगण्यासाठी कोणताही आधार नाही. अशावेळी त्यांचे दिव्यांगत्व लक्षात घेऊन दहा हजार रुपयापर्यंत मानधन मिळणे अपेक्षित आहे.